ट्रैफिक जाम मुक्त कानपुर का सपना होगा साकार, भूमि अधिग्रहण कमेटी को भेजा गया रिंग रोड का अलाइनमेंट

कानपुर, जेएनएन। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए 106 किमी लंबी आउटर रिंग रोड और सचेंडी-मंधना बाईपास का अलाइनमेंट अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय में गठित भूमि अधिग्रहण समिति के समक्ष रखा जाएगा। इसे समिति के पास भेज दिया गया है। मंजूरी के बाद रिंग रोड की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मुख्यालय में जमा होगी और फिर उसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा। मंत्रालय से स्वीकृति के बाद आगे की कार्यवाही होगी। गुरुवार को मंडलायुक्त डॉ. राजशेखर ने शिविर कार्यालय में उच्च स्तरीय समग्र विकास समिति की बैठक में रिंग रोड प्रोजेक्ट और अन्य परियोजनाओं की समीक्षा की।

शहर में जाम की समस्या विकराल है। इसके समाधान के लिए ही आउटर रिंग रोड की स्थापना होनी है। दैनिक जागरण इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। अब यह मुहिम रंग लाती दिख रही है। मंडलायुक्त ने कहा, मंधना- सचेंडी बाईपास बन जाने से जाम से तात्कालिक लाभ मिल जाएगा। रिंग रोड और मंधना-सचेंडी बाईपास के अलाइनमेंट स्वीकृत होने के लिए प्रस्ताव राष्टीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय भेज दिया गया है। प्राधिकरण की भूमि अधिग्रहण कमेटी की अगली बैठक में इसे स्वीकृत कराए जाने के लिए परियोजना निदेशक प्रभावी पैरवी करे। बैठक में केडीए वीसी आरके सिंह, प्रभागीय वन अधिकारी अरङ्क्षवद यादव, एडीएम वित्त वीरेंद्र पांडेय व मेट्रो के पीडी अरङ्क्षवद कुमार उपस्थित रहे।

 गंगा लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए विशेषज्ञ करेंगे सर्वे

मंडलायुक्त ने कहा कि शहर के आंतरिक जाम की समस्या के समाधान के लिए गंगा ङ्क्षलक एक्सप्रेस-वे परियोजना बहुत ही जरूरी है। इस परियोजना का अध्ययन कर विशेषज्ञ रिक्वेस्ट फार प्रपोजल तैयार करेंगे। समन्वयक नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि ङ्क्षलक एक्सप्रेस-वे के बन जाने से दक्षिण क्षेत्र के लोग आसानी से मालरोड, घंटाघर, कल्याणपुर, गंगा बैराज की ओर जा सकेंगे। डॉ. राजशेखर ने कहा कि बैराज क्षेत्र से गुरुदेव पैलेस तक ट्रैफिक दबाव बढ़ रहा है। इसी प्रकार चिडिय़ाघर से सिंहपुर तक आवासीय क्षेत्र विकसित होते जा रहे हैं, इससे इस मार्ग पर भी यातायात दबाव बढ़ रहा है। दोनों मार्गों के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए।

बैराज मार्ग को स्टेट हाईवे बनाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा

लोक निर्माण विभाग के अफसर ने मंडलायुक्त को बताया कि मंधना से गंगा बैराज होते हुए शुक्लागंज, बदरका, अचलगंज, पुरवा होते हुए मोहनलालगंज जाने वाले मार्ग को स्टेट हाईवे बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाना है। बैराज के बाएं बंधे को भी चार लेन किया जाएगा। मंडलायुक्त ने कहा कि दस दिन के अंदर स्टेट हाईवे के निर्माण का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग मुख्यालय भेज दिया जाए।

रामादेवी तक सिक्स लेन जीटी रोड का डीपीआर बनेगा

मंडलायुक्त ने कहा कि पॉलीटेक्निक चौराहा से रामादेवी चौराहे तक जीटी रोड को छह लेन बनाने के लिए जरूरी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि ने उन्हें बताया कि चौड़ीकरण में कोई बाधा नहीं है। भूमि उपलब्ध है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। मंडलायुक्त ने नीरज श्रीवास्तव से कहा कि दक्षिण क्षेत्र से मॉल रोड की ओर कनेक्टिविटी के लिए जूही से चाचा नेहरू अस्पताल तक  फ्लाईओवर के निर्माण के लिए पूर्व में तैयार प्रोजेक्ट के संबंध में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग को पत्र भेजें। यह फ्लाईओवर बन जाएगा तो दक्षिण क्षेत्र के लोगों का आवागमन आसान होगा।

तेज होगी जेल के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया

मंडलायुक्त ने कहा कि सरसौल के पास नई जेल के निर्माण के लिए पांच हेक्टेयर और भूमि क्रय करने के लिए शासन को प्रस्ताव जल्द से जल्द भेजा जाए। एडीएम वित्त वीरेंद्र पांडेय ने बताया कि तीन हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का कार्य जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।  

विषधन तक सड़क निर्माण के लिए नौ को सर्वे

डॉ. राजशेखर ने आगरा- लखनऊ एक्सप्रेस-वे से शहर को जोडऩे के लिए पनकी से विषधन तक जाने वाली नहर पटरी पर सड़क निर्माण जरूरी है। जब यह नया एक्सप्रेस-वे विषधन के पास जुड़ जाएगा तो आगरा की ओर आना-जाना आसान होगा। उन्होंने बताया कि नया एक्सप्रेस-वे बनाकर लखनऊ- आगरा एक्सप्रेस-वे से जोडऩे का प्रस्ताव नीरज श्रीवास्तव ने यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को दिया था। उन्होंने इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सर्वे के लिए उन्होंने कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी नौ मार्च को स्थलीय निरीक्षण करेगी।

गोविंदपुरी पुल की मरम्मत जरूरी

नीरज श्रीवास्तव सुझाव दिया कि पुराना गोविंदपुरी पुल जर्जर होता जा रहा है, इसकी मरम्मत के साथ नए पुल निर्माण की संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए। आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अफसर से कहा कि तत्काल टीम बनाकर निरीक्षण करें और अद्यतन स्थिति से अवगत कराएं।

मंडलायुक्त ने कहा कि- 

 कानपुर- लखनऊ के बीच तीव्रगामी यातायात की दृष्टि से रैपिड रेल का संचालन बहुत ही जरूरी है। रैपिड रेल ट्रांजिट परियोजना (आरआरटीएस) का अध्ययन कराने के लिए प्रमुख सचिव आवास को पत्र भेजा गया है। कोशिश है कि इस संबंध में शीघ्र ही शासन स्तर पर बैठक करा ली जाए। नीरज श्रीवास्तव ने उन्हेंं बताया कि पूर्व में शासन स्तर से कमेटी गठित की गई थी। सर्वे का कार्य मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया था।