अब ट्रेन के अंदर यात्रियों को मिल सकेगा रेस्टोरेंट और फूड स्टोर के खाने का स्वाद
रेलवे बोर्ड ने ट्रेन साइड वेंडिंग नीति को मंजूरी दी। स्टेशन के अधिकृत रेस्टोरेंट व फूड स्टोर सीधे ट्रेनों में बेच सकेंगे खाना।
कानपुर, जेएनएन। जल्द ही ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को रेस्टोरेंट और फूट स्टोर के खाने का स्वाद मिल सकेगा। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन साइड वेंडिंग नीति को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे स्टेशनों पर अवैध वेंडरिंग की कमर जल्द ही टूट जाएगी। स्टेशनों पर स्थित अधिकृत रेस्टोरेंट व फूड स्टोर सीधे ट्रेनों में खाना बेच सकेंगे। जल्द ही पर्याप्त संख्या में खाद्य सामग्री बेचने वाले वेंडरों को पंजीकृत कर यह व्यवस्था लागू की जाएगी।
सवालों के घेरे में रहती पेंट्रीकार के खाने की गुणवत्ता
रेलवे स्टेशनों पर खाद्य पदार्थों की बिक्री के बेहद सीमित विकल्प मौजूद है। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो पेंट्रीकार से खाना खरीदना एक विकल्प है। इसके अलावा आप ई-कैटङ्क्षरग के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। पेंट्रीकार के खाने की गुणवत्ता जहां हमेशा से सवालों के घेरे में रही है, वहीं ई-कैटङ्क्षरग बेहद महंगी है। इसके अलावा स्टेशन की ठेलियों पर बिकने वाला खाना एक और विकल्प है। लेकिन यह सभी विकल्प इतने सीमित हैं कि रोजाना ट्रेनों में चलने वाली लाखों की भीड़ के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। अवैध वेंडर इसी का फायदा उठाते हैं।
ट्रेन साइड वेंडिंग नीति को हरी झंडी मिल
एक सच्चाई यह भी है कि रेलवे स्टेशनों पर खाने का पर्याप्त इंतजाम है, लेकिन स्टेशनों पर संचालित रेस्टोरेंट व खाने के स्टोरों को सीधे ट्रेनों में खाना बेचने का अधिकार नहीं है। नियमों के मुताबिक रेल यात्री को रेस्टोरेंट या स्टोर पर आकर खाना लेना पड़ता है। रेलवे अब इसी नीति में बदलाव करने जा रहा है। स्टेशन डायरेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रेन साइड वेंडिंग नीति को हरी झंडी मिल गई है। मुख्यालय से मिले पत्र के मुताबिक अब रेलवे स्टेशन में संचालित हो रहे रेस्टोरेंट और फूड स्टोर भी ट्रेनों में बेधड़क खाना बेच सकेंगे। इसके लिए सभी फूड सेंटर्स से वेंडरों को उनकी क्षमता के हिसाब से पंजीकृत किया जाएगा। यह वेंडर स्टेशन पर ट्रेन आने के बाद बाहर खड़े होकर अपना खाना बेच सकते हैं।
सेंट्रल स्टेशन पर पंजीकृत वेंडरों की संख्या होगी 25
सेंट्रल स्टेशन पर आइआरसीटीसी के दो रेस्टोरेंट कमसम और सोपान है और करीब आधा दर्जन फूड स्टोर हैं। योजना के मुताबिक दोनों रेस्टोरेंट के 15 और फूड स्टोर के 10 वेंडरों को इस नीति के तहत पंजीकृत किया जाएगा।