दुनिया जानेगी नया कानपुर, जिला गजेटियर में होगा बदलाव; बैठक से गायब चार अफसरों से डीएम ने मांगा जवाब
कानपुर के जिला गजेटियर में 40 साल बाद बदलाव हो रहे हैं। इसके लिए जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक से गायब चार अफसरों जवाब तलब किया है। जिलाधिकारी ने बताया- वर्ष 1984 के बाद से जिला गजेटियर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब नया गजेटियर बनाकर उसे आनलाइन भी किया जाएगा। इससे लोग शहर के बारे में जानकारी ले सकेंगे। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। जिला गजेटियर में 40 साल बाद हो रहे बदलाव से दुनिया नए कानपुर को जान सकेगी। इसके लिए समीक्षा बैठक में बिना कारण अनुपस्थित चार अफसरों के विरुद्ध जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है।
कानपुर नगर में गजेटियर समिति अध्यक्ष व नामित सदस्यों के बीच समन्वय से इसे तैयार किया जाना है। इसमें अलग-अलग क्षेत्र के विशिष्ट जन शामिल किए जा रहे हैं। उनके अनुभवों व जानकारियों को इसमें जोड़ा जाएगा। प्रयास है कि कोई इतिहास, सूचना, कला, संस्कृति, राजनीतिक परिदृश्य व धार्मिक स्थल जैसे बिंदु छूटने न पाएं।
संख्याधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक सभी विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत रूप से वहां शोध करने वालों से संपर्क कर जानकारी जुटाएंगे। विकास संबंधित अध्ययन किए जाएंगे। अब तक की प्रगति इसमें रखी जाएगी। नई कमेटी गठित की जा रही है, जिसके सचिव की जिम्मेदारी होगी कि सभी सूचनाएं प्रतिलिपि व आनलाइन उपलब्ध कराए। जिला विकास अधिकारी नए गजेटियर निर्माण संबंधित बैठकों का आयोजन कराएंगे।
जिलाधिकारी ने सरसैया घाट स्थित सभागार में समीक्षा बैठक में अनुपस्थित जिला कृषि अधिकारी, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र, जिला विद्यालय निरीक्षक व अधिशासी अभियंता सिंचाई से स्पष्टीकरण मांगा है।
गजेटियर में होंगे ये होंगे शामिल
इतिहास, कला एवं संस्कृति, लोक एवं समाज, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था एवं अन्य विभाग, कृषि, बागवानी, सिंचाई व संलग्न गतिविधियां, आर्थिक परिदृश्य में उद्योग, बैंकिंग, व्यापार, वाणिज्य व विविध व्यवसाय, राजनीतिक परिदृश्य एवं स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा व जन स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यटन, परिवहन व संचार एवं विविध।जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया- वर्ष 1984 के बाद से जिला गजेटियर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब नया गजेटियर बनाकर उसे आनलाइन भी किया जाएगा। इससे लोग शहर के बारे में जानकारी ले सकेंगे। लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी।
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