कानपुर देहात के लोगों के लिए खुशखबरी है। कुंभी में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित की जा रही है। उद्योग विभाग ने 24 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है जहां छोटे और बड़े प्लाट बनाए जाएंगे। उद्यमियों को सब्सिडी के तहत प्लाट आवंटित किए जाएंगे। इस एस्टेट में प्लास्टिक और खाद्य पदार्थ उद्योग लगने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यमियों को जिले में रोजगार के संसाधन मुहैया कराने के लिए कुंभी में इंडस्ट्रियल एस्टेट विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए उद्योग विभाग ने कुंभी क्षेत्र की 24 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है, जिसमें छोटे व बड़े प्लाट विकसित कर उद्यमियों को आवंटन किया जाएगा।
सोमवार शाम को राजस्व टीम के साथ उद्योग विभाग के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। यहां पर प्लास्टिक, खाद्य पदार्थ के उद्योग लगने की संभावना है।
सरकार रोजगार स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नए उद्यमियों को इसके लिए सब्सिडी के माध्यम से सहायता भी दी जा रही है।
जिले के रनियां, रायपुर व नबीपुर में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अपनी विशेष पहचान रखता हैं, लेकिन अब सेंगुर नदी से सटे कुंभी गांव में भी इंडस्ट्रि्यल एस्टेट विकसित करने पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से लंबे समय से कवायद चल रही थी।
प्राथमिक चरण के तौर पर उद्योग विभाग ने 24 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की है, जिसमे छोटे व बड़े करीब 150 प्लाट बनाए जाएंगे। इन प्लाटों को लघु व मध्यम उद्यमियों को सब्सिडी के तहत आवंटन किया जाएगा। सोमवार शाम को यहां का निरीक्षण अधिकारियों ने किया और चर्चा की।
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उद्योग उपायुक्त मो. सऊद ने बताया कि अभी 24 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। बजट आते ही जल्द ही यहां अन्य कार्य भी किया जाएगा।
तीन दिन में रजिस्ट्री या सहमति नहीं देने पर जमीन होगी अर्जित
जागरण संवाददाता, कानपुर। न्यू कानपुर सिटी योजना को धरातल पर लाने के लिए केडीए लगातार किसानों और बिल्डरों पर शिकंजा कस रहा है। जमीन की रजिस्ट्री या सहमति पत्र देने के लिए तीन दिन का समय दिया है। इसके बाद जमीन का अर्जन किया जाएगा।
मैनावती मार्ग से सिंहपुर और सिंहपुर से कल्याणपुर के बीच में 153.13 हेक्टेयर जमीन पर न्यू कानपुर सिटी योजना लाने की तैयारी है। इसमें 89 हेक्टेयर जमीन किसानों से अधिगृहीत की जानी है। अब तक रजिस्ट्री और सहमति से 57 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है।उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल के आदेश पर केडीए सचिव अभय सिंह ने विशेष कार्याधिकारी रवि प्रताप सिंह और किसानों के साथ प्राधिकरण में बैठक की। इसमें सिंहपुर, गंगपुर चकबदा, हिंदूपुर, संभरपुर के किसानों और बिल्डरों के साथ बातचीत की। 18 किसानों ने सहमति दी है, जिनका रकबा लगभग 2.1 हेक्टेयर है।
विशेष कार्याधिकारी ने बताया कि तीन दिन का समय दिया है, इसके बाद अर्जन की तैयारी की जाएगी। दिसंबर तक जमीन अधिगृहीत करने के साथ ही जनवरी माह से कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
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