योगी कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले, किसानों के लिए मुआवजे से लेकर मेट्रो के सेकेंड फेज तक... इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

 जागरण संवाददाता, लखनऊ। लोकसभा चुनावों से पहले योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। मंगलवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में किसानों से लेकर मेट्रो तक के काम पर सरकार ने कई अहम फैसले लिए।

कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगी है...

1- किसानों को निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने का फैसला। ग्रामीण क्षेत्र में 14.73 लाख, शहरी क्षेत्रों में 5188 नलकूप हैं। 1.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल 2023 से कोई बिल नहीं देना होगा। पहले के बकाए के लिए ओटीएस आयेगी। 2023-24 में बिजली माफ करने के लिए बजट।

2- ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी। 2023 में भारत सरकार ने मिशन बनाया। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन जीरो करने का लक्ष्य। अगले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष एक मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा होगी। इस क्षेत्र में निवेश करने वाले निवेशकों को 5045 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। पहले 5 उद्योगों को 40 प्रतिशत तक की छूट। एनर्जी बैंकिंग की भी सुविधा मिलेगी। इंट्रा स्टेट ट्रांसफर चार्ज पर 100 परसेंट की छूट। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट। सरकारी कंपनियों को एक रुपये प्रति एकड़ की दर पर लीज पर जमीन। निजी निवेशकों को 15000 रुपये प्रतिवर्ष की दर पर लीज।

3- एनटीपीसी के सहयोग से अनपरा में 800 मेगावाट की दो इकाइयां स्थापित करने के लिए मंजूरी। परियोजना की कुल लागत होगी 8624 करोड़ रुपये। 50 महीने में पहली यूनिट चालू होगी और उसके अगले 6 महीने में दूसरी यूनिट भी चालू होगी। इसमें राज्य सरकार और एनटीपीसी 30% धनराशि इक्विटी के जरिये लगाएंगे और 70 प्रतिशत धनराशि ऋण ली जाएगी।

4 - मातृभूमि अर्पण योजना को मंजूरी। विदेश में रहने वाले लोग अपने गांव या शहर में सामुदायिक उपयोग के लिए विकास कार्य करवा सकेंगे। 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार देगी, 60 प्रतिशत प्रवासी देगा। नगरीय विकास को मिलेगी मदद। सीएम इसकी गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन होंगे।

5 - कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। रिसर्च की भी सुविधा मिलेगी। दिसंबर 2026 तक विश्वविद्यालय तैयार होगा।

6 - प्रदेश के चार कृषि विश्वविद्यालयों और रहमानखेड़ा, लखनऊ स्थित बागवानी संस्थान में एक-एक इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। वैल्यू एडिशन और रोजगार बढ़ाने के काम आएगा। 11.95 करोड़ रुपये एक इनक्यूबेशन सेंटर पर खर्च होगा।

7 - मक्का की खेती बढ़ाने के लिए त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम सभी जिलों में चलाया जाएगा। 4 साल में 146 करोड़ का खर्च होगा। 11 लाख मीट्रिक टन मक्का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। किसानों को बीज दिया जाएगा। साथ ही यंत्र भी दिया जायेगा।

8 - लखनऊ में चारबाग से वसंतकुंज तक मेट्रो रेल फेज 1बी परियोजना को मंजूरी। 11.865 किलोमीटर लंबी होगी। 30 जून 2027 तक पूरी होगी। 12 स्टेशन होंगे।

9 - बोडाकी मल्टी मॉडल हब परियोजना का विस्तार होगा।

10 - यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण क्षेत्र में प्रस्तावित इंटरनेशनल फिल्म सिटी के निर्माण के लिए ग्लोबल टेंडर के माध्यम से बिडर के चयन पर मुहर।

11 - लखनऊ और उसके पड़ोसी जिलों को राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन अध्यादेश, 2024 को मंजूरी।

12 - निजी व्यक्तियों और संस्थाओं को नहीं आवंटित की जाएगी नजूल भूमि। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सिर्फ सरकार कर सकेगी नजूल भूमि का उपयोग। नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने के लिए जिन लोगों ने पहले से धनराशि जमा की है उन्हें उनकी रकम ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी।

13 - आयुष डीजी पद को मंजूरी। सचिव स्तर के आईएएस अफसर को मिलेगी तैनाती। आयुष महानिदेशक के अधीन होंगे विभाग के तीनों निदेशालय और दोनों बोर्ड।

14 - पीलीभीत मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज बनेगा। इसकी स्थापना के लिए नगर पालिका पीलीभीत की 4500 वर्ग मीटर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय।

15 - प्रयागराज में राज्य सरकार की ओर से अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अतिथि गृह बनाया जाएगा। इसके लिए प्रयागराज के सिविल लाइंस क्षेत्र में 10000 वर्ग मीटर नजूल भूमि राज्य संपत्ति विभाग को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया।

16 - केजीएमयू में जनरल सर्जरी की नई बिल्डिंग बनेगी।

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