UP में पीएम अजय योजना के तहत 717 आदर्श ग्राम घोषित, अनुसूचित जाति के लोगों को मिलेगा लाभ

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के तहत अब तक 717 आदर्श ग्राम घोषित कर चुकी है। इस योजना के तहत सभी 75 जिलों में 6171 ग्राम चिह्नित किए गए हैं। 2521 ग्रामों की ड्राफ्ट विकास योजना (वीडीपी) भी तैयार कर ली गई है। 1,132 ग्रामों की वीडीपी को जिला समिति से अनुमोदित करा लिया गया है।

पीएम अजय योजना के माध्यम से गांवों में अनुसूचित जाति के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का महत्वपूर्ण घटक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है। इसको लागू करने के लिए योगी सरकार ने समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग तथा प्रदेश स्तर पर प्रबंध निदेशक, अनुगम को नोडल एजेंसी नामित किया है।

आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ग्रामों को चिह्नित करते हुए प्रदेश के 6171 ग्राम तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4213 (नवचयनित) ग्राम, कुल 10,384 ग्रामों का चिह्नित किया गया है।

पीएम अजय के एक अन्य घटक यानी ग्रांट इन एड (सहायता अनुदान) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उद्यमिता विकास के माध्यम से विभिन्न उपयोगी परियोजनाओं की स्थापना की जानी है। इसमें अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का समूहों का चयन किया जाता है। मुख्य सचिव ने इसके अंतर्गत सभी जिलों के डीएम को अनुसूचित जाति के परिवारों की अभिरुचि एवं क्षेत्रीय आवश्यकता के आधार पर परियोजनाएं तैयार कराने के निर्देश दिए हैं।

वहीं, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा डेवलपमेंट एक्शन प्लान आफ शेड्यूल कास्ट योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1336 चयनित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम में डा. अम्बेडकर उत्सव धाम परियोजना के तहत 16 जिलों सामुदायिक भवनों का निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। यह भवन आगरा, एटा, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज, आजमगढ़, कौशांबी, प्रतापगढ़, इटावा, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, पालीभीत, मीरजापुर तथा मुजफ्फरनगर में बनेंगे।