UP News: प्रोन्नत होकर भी खाली बैठे हैं स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के 80 असिस्टेंट कमिश्नर, पिछले साल हुई थी पदोन्नति
UP News राज्य कर विभाग में पदोन्नत हुए 80 सहायक आयुक्त बिना काम किए वेतन ले रहे हैं। तैनाती के विकल्प भरने के बावजूद मूल पदों पर तैनाती नहीं हो पाई है। इससे मौजूदा सहायक आयुक्तों पर काम का बोझ बढ़ गया है। प्रोन्नत अधिकारी अपने बच्चों का एडमिशन और किराए के मकानों का एग्रीमेंट तक नहीं करा पा रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य कर विभाग के प्रोन्नत हुए 80 सहायक आयुक्त अपने तय काम किए बिना ही हर माह वेतन उठा रहे हैं। राज्य कर विभाग इन 80 सहायक आयुक्तों को उनके दिए गए विकल्प के आधार पर तैनाती नहीं दे सका है। इसका असर मौजूदा समय में काम कर रहे सहायक आयुक्तों पर पड़ रहा है। उनको एक से अधिक क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है।
शासन ने 29 नवंबर 2023 को 80 राज्य कर अधिकारियों (एसटीओ) को सहायक आयुक्त के पद पर प्रोन्नत किया था। इसके बाद तीन मई 2024 को 14 और अधिकारियों की प्रोन्नति कर दी गई। चार सहायक आयुक्तों को 17 मई 2024 को उप आयुक्त के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई। इसके बाद शासन ने जून में घोषित स्थानांतरण नीति के तहत स्थानांतरण व तैनाती के लिए अधिकारियों से 30 जून 2024 तक विकल्प मांगे गए थे।
98 अधिकारियों की अब तक नहीं हो पाई मूल पद पर तैनाती
अधिकारियों ने ऑनलाइन अपने पांच-पांच विकल्प भी भर दिए, लेकिन अब तक उन विकल्पों के अनुसार प्रोन्नत किए गए कुल 98 अधिकारियों की तैनाती उनके मूल पदों पर नहीं हो पा रही है। सहायक आयुक्त बने 80 अधिकारी तो प्रोन्नत होने के बाद पिछले एक साल से बढ़ा हुआ वेतन ले रहे हैं।
प्रोन्नत हुए कई एसटीओ राज्य कर विभाग के सचल दल में तैनात हैं। यह अधिकारी सहायक आयुक्त बनने के बाद भी अपने से छोटे पद का कार्य कर रहे हैँ। करीब छह साल से कई अधिकारी सचल दल में बने हुए हैं। वहीं, दूसरी ओर सहायक आयुक्त के पदों पर तैनाती न मिलने के कारण उस पद पर काम कर रहे मौजूदा अधिकारियों पर काम का अधिक दबाव है। उनको अपने आवंटित कार्य क्षेत्र के अलावा अतिरिक्त प्रभार भी साैंपा गया है।
अधिकारियों के निजी जीवन में भी आ रहीं दिक्कतें
उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा संघ के अध्यक्ष दिव्येंद्र शेखर गौतम का कहना है कि स्थानांतरण और तैनाती के इंतजार में पदोन्नत हुए अधिकारी अपने बच्चों का एडमिशन कराने और किराए के मकानों में रहने के एग्रीमेट का नवीनीकरण तक नहीं करा पा रहे है।राज्य कर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल ने बताया- पिछले साल से अब तक प्रोन्नत हुए अधिकारियों को उनके मूल पदों पर तैनात करने का आदेश शासन स्तर पर लंबित है। शासन स्तर पर इसे लेकर निर्णय होते ही अधिकारियों की उनके मूल पदों पर तैनाती कर दी जाएगी।
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