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इजरायल-फलिस्तीन विवाद पर यूपी में अलर्ट! सीएम योगी ने दिए सख्त आदेश- कोई भारत के खिलाफ बोले तो तुरंत करें कार्रवाई

Israel Palestine conflict News- इजरायल-फलिस्तीन विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में बयानबाजी करने वालों पर नजर रख रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं कि इजरायल-फलिस्तीन विवाद में भारत के पक्ष का विरोध करने अथवा इसके खिलाफ बयान देने वालों पर तुरंत कठोर कार्रवाई की जाए।

By Jagran NewsEdited By: Shivam YadavUpdated: Fri, 13 Oct 2023 05:17 PM (IST)
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Israel Palestine War: इजरायल-फलिस्तीन विवाद पर यूपी में अलर्ट!
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। Alert in UP on Israel Palestine conflict News- इजरायल-फलिस्तीन विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में बयानबाजी करने वालों पर नजर रख रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं कि इजरायल-फलिस्तीन विवाद में भारत के पक्ष का विरोध करने अथवा इसके खिलाफ बयान देने वालों पर तुरंत कठोर कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पुलिस अधिकारी इजरायल-फलिस्तीन विवाद को लेकर भी पूरी सतर्कता बरतें। जिलों में धर्मगुरुओं से तत्काल संवाद करें। इस मामले में भारत सरकार के रुख के विपरीत किसी तरह की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। 

योगी ने कहा कि इंटरनेट मीडिया अथवा धर्मस्थल, कहीं से भी किसी भी प्रकार का उन्मादी बयान वायरल  न हो और किसी स्तर पर भी ऐसा कुत्सित प्रयास होने की दशा में तत्काल कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 

जुमे की नमाज को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश

उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने वाले संदेशों की निरंतर कड़ी निगरानी की जाए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर भी अतिरिक्त सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए।

‘तारीख पर तारीख’ की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं

इसके अलावा, देवरिया में भूमि विवाद में छह लोगों की हत्या के मामले में लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व वादों के निस्तारण को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। राजस्व वादों के निपटारे में देरी पर उन्होंने मंडलायुक्त और डीएम की जवाबदेही तय की है।

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आम लोगों से जुड़े नामांतरण, वरासत, पारिवारिक बंटवारे, पैमाइश जैसे राजस्व वादों के निस्तारण में अनावश्यक देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। इसे लेकर तहसीलवार प्रदर्शन की रिपोर्ट जारी की। कहा कि राजस्व वादों में ‘तारीख पर तारीख’ की प्रवृत्ति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

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