CM Yogi: फिर दिखे सीएम योगी के तेवर… अधिकारियों की लापरवाही पर जताई नाराजगी, 17 जिलों के ADM से मांगी जानकारी
वित्तीय वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में आपदा से क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित हजारों किसानों को मुआवजे का भुगतान नहीं मिला जबकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दोबारा सत्यापन कराकर मुआवजे से वंचित किसानों को सहायता राशि देने के निर्देश दिए थे। सीएम योगी की नाराजगी के बाद हरकत में अधिकारियों ने अपने-अपने जिले में मुआवजे से वंचित किसानों का दोबारा सर्वे कराकर शासन से बजट की डिमांड की है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही बरतने पर नाराजगी जताते हुए 17 जिलों के एडीएम से जवाब-तलब किया है।
मुख्यमंत्री ने हाल ही में आपदा से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के मुआवजे और अन्य राहत को लेकर की गई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ऐसे मामलों में तत्काल सत्यापन कराकर किसानों को मुआवजा राशि प्रदान करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
मालूम हो कि फसलों के नुकसान का सत्यापन करने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को मुआवजा राशि व अन्य राहत प्रदान की जाती है, लेकिन कुछ मामलों में तकनीकी कमियों के कारण कुछ फसलों का सत्यापन पूर्ण नहीं हो सका। दोबारा उनका सत्यापन भी नहीं किया गया।
एक सप्ताह में देना होगा जवाब
अपर मुख्य सचिव राजस्व ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 17 जिलों के एडीएम एफआर से लापरवाही पर जवाब-तलब किया गया है। इनमें अलीगढ़, हाथरस, बाराबंकी, मऊ, बरेली, बदांयू, आंबेडकरनगर, शाहजहांपुर, महोबा, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, झांसी, ललितपुर, गाजियाबाद, बिजनौर और कौशांबी के एडीएम शामिल हैं। सभी एडीएम को एक सप्ताह में अपना जवाब शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
राहत आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि बाढ़, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से 33 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाता है। किसानों को मुआवजा धनराशि सर्वे के 24 घंटे में डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी जा रही है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी तक अब तक 1,87,845 से अधिक किसानों को 80,88,68,299 रुपये से अधिक की सहायता धनराशि वितरित की जा चुकी है।
बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 में आपदा से क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित हजारों किसानों को डाटा फीडिंग के दौरान आधार, खाता संख्या और डुप्लीकेसी के कारण मुआवजे का भुगतान नहीं मिला, जबकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दोबारा सत्यापन कराकर मुआवजे से वंचित किसानों को सहायता राशि देने के निर्देश दिए थे। सीएम योगी की नाराजगी के बाद हरकत में अधिकारियों ने अपने-अपने जिले में मुआवजे से वंचित किसानों का दोबारा सर्वे कराकर शासन से बजट की डिमांड की है।
अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित वंचित किसानों को तत्काल मुआवजा देने के लिए डिमांड के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक 35 करोड़ से अधिक की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द मुआवजे से छूटे किसानों का सत्यापन कराकर धनराशि की मांग के निर्देश दिए गए हैं।
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