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यूपी में जन शिकायतों के निस्तारण में देरी अधिकारियों को पड़ेगी भारी, सीएम योगी ने द‍िए सख्‍त न‍िर्देश

यूपी में जन शिकायतों के निस्तारण में देरी अधिकारियों को भारी पड़ेगी। सीएम योगी ने लोगों की शिकायतों को लेकर गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्तों को जिलों और जिलाधिकारियों को तहसीलों की नियमित समीक्षा करने के लिए कहा है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर उन्होंने आम लोगों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी पुलिस को दिए हैं।

By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Vinay Saxena Updated: Mon, 16 Sep 2024 08:06 AM (IST)
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सीएम योगी ने मंडलायुक्तों को जिलों और जिलाधिकारियों को तहसीलों की नियमित समीक्षा करने के लिए कहा।- फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन शिकायतों के निस्तारण में देर करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने लोगों की शिकायतों को लेकर गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्तों को जिलों और जिलाधिकारियों को तहसीलों की नियमित समीक्षा करने के लिए कहा है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर उन्होंने आम लोगों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी पुलिस को दिए हैं।

उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि माताओं, बहनों व बेटियों की सुरक्षा से समझौता स्वीकार नहीं है। लव जिहाद, छेड़छाड़ और चेन लूटने की घटनाएं हुईं तो बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक की जवाबदेही तय की जाएगी। रविवार को अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री ने समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, अपर पुलिस महानिदेशक (जोन), पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक (रेंज) व पुलिस उप महानिरीक्षक (परिक्षेत्र) के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी त्योहारों के मद्देनजर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों में माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

योगी ने कहा कि 16 सितंबर को बारावफात है। साथ ही अनंत चतुदर्शी तक गणेश उत्सव मनाया जाएगा। इसके उपरांत, पितृपक्ष प्रारंभ होगा और तीन अक्टूबर से शारदीय नवरात्र, विजयादशमी का उत्सव है। कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत यह समय संवेदनशील है, इस दौरान पुलिस सतर्कता बरते।

मंडलायुक्त करें जिलों की समीक्षा और डीएम तहसीलों की

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन स्तर पर रोजाना जिलों की समीक्षा की जा रही है। जिलों की प्रत्येक घटना, हर अधिकारी की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ऐसा ही प्रयास जोन और रेंज स्तर के अधिकारियों को अपने प्रभार क्षेत्रों में करना चाहिए। पुलिस कमिश्नर हर दिन डीजीपी को अपने कमिश्नरेट की रिपोर्ट दें। जनशिकायतों की सुनवाई समय से की जाए। नामातंरण, पैमाइश, लैंड यूज चेंज, वरासत जैसे मामले हर हाल में तय समय सीमा के भीतर निस्तारित किए जाएं।

प्रभारी मंत्री से संवाद-संपर्क बनाए रखें डीएम-एसपी

योगी ने कहा कि सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों के दौरे हर माह होंगे। प्रभारी मंत्रियों के दौरे के समय सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें और उन्हें अपनी विभागीय प्रगति से अवगत कराएं। जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान जिले के प्रभारी मंत्री से सतत संवाद-संपर्क बनाए रखें। जिलों के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती भी शीघ्र ही कर दी जाएगी।

वर्षा-बाढ़ पीड़ितों को तत्काल दिलाएं राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों भारी वर्षा के कारण लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, गोंडा, जालौन, प्रयागराज, वाराणसी सहित कई जिलों में जन-धन की क्षति की सूचना मिली है। इसका आकलन कर बिना विलंब क्षतिपूर्ति की जाए। राहत कार्यों में कतई देर न हो। राहत सामग्री की गुणवत्ता व मात्रा में किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए। भवनों के गिरने की घटनाओं को लेकर उन्होंने नगरीय निकायों और विकास प्राधिकरणों को अभियान चलाकर अपने क्षेत्रों में संवेदनशील भवनों का चिह्नित करने का निर्देश दिया।

रेल पटरियों को क्षतिग्रस्त करने वालों पर हो कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में रेल पटरियों को क्षतिग्रस्त करने या रेल दुर्घटना की साजिश के संकेत मिले हैं। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। जोन और रेंज स्तर के पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र के जीआरपी और आरपीएफ बल के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें। इस बड़ी साजिश में शामिल लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

यह भी दिए निर्देश 

सड़क किनारे मोटरसाइकिल, कार, टैक्सी की पार्किंग न हो। अवैध बस, टैक्सी व पार्किंग स्टैंडों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। -मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं से प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। -प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से महात्मा गांधी की जयंती दो अक्टूबर तक प्रदेश में चलाए जाने वाले स्वच्छता अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

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