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UP News: यूपी में तोड़कर नए बनाए जाएंगे 75 पुल, सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने दिए थे जांच के आदेश

Lucknow News बिहार में पुलों के गिरने से यूपी सरकार अलर्ट हो गई है। यहां प्रशासन के आदेश पर लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) ने 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके 721 पुलों की जांच पूरी कर ली है। इनमें 75 पुल जर्जर स्थिति में मिले हैं। इसमें सबसे अधिक कानपुर के 10 पुल शामिल हैं। इसकी रिपोर्ट अगले हफ्ते में शासन को भेजी जाएगी।

By Jagran News Edited By: Vivek Shukla Updated: Wed, 31 Jul 2024 03:13 PM (IST)
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यूपी के 721 पुलों में 75 मिले जर्जर। जागरण
 राज्‍य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। UP News लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) ने 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके 721 पुलों की जांच पूरी कर ली है। इनमें 75 पुल जर्जर स्थिति में मिले हैं। इन पुलों को तोड़कर उनके स्थान पर नए पुलों का निर्माण होगा। लोनिवि की तरफ से इस संदर्भ में अगले सप्ताह शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

बिहार में लगातार कई पुलों के गिरने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी पुलों की जांच के निर्देश दिए थे। लोक निर्माण विभाग ने दो सप्ताह पहले पुलों की जांच कर शासन को रिपोर्ट भेज दी थी।

उक्त जांच में 721 में से 83 पुलों को जर्जर अवस्था में पाया गया था। इसके बाद शासन ने निर्देश दिए थे कि इन पुलों की दोबारा जांच की जाए और विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाए कि कितने पुल मरम्मत के बाद सही हो सकते हैं और कितने पुलों को सही नहीं किया जा सकता है। उनके स्थान पर नए पुल बनाने की जरूरत है या नहीं?

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लोनिवि ने दूसरी बार मुख्य अभियंता व उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों से पुलों की जांच करवाई है। इनमें कानपुर क्षेत्र में 10, सहारनपुर में छह, उन्नाव में चार, मैनपुरी, अमेठी, गाजीपुर, सोनभद्र व सीतापुर में तीन-तीन, लखनऊ, जालौन, हरदोई, प्रयागराज, आजमगढ़ व खीरी में दो-दो पुल जर्जर अवस्था में मिले हैं।

इनमें से आजमगढ़ के दीदारगंज, सीतापुर का कैंची पुल, कानपुर का गंगा पुल व इटावा में नए पुलों का निर्माण किया जा चुका है। इसलिए यहां पर जर्जर अवस्था में मिले पुलों को तोड़ा जाएगा, लेकिन उनके स्थान पर नए पुल नहीं बनाए जाएंगे।

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इस बारे में लोनिवि के प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष जेके बांगा ने बताया कि जर्जर पुलों के स्थान पर नए पुल बनाने व पुराने पुलों की मरम्मत का एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। एस्टीमेट तैयार होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

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