भारत के सबसे तेजी से उभरते 100 शहरों में की लिस्ट में यूपी के चार, पर्यटक भी हो रहें आकर्षित

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेहतर रोड और विमान कनेक्टिविटी, वैश्विक स्तर की बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के माहौल ने उत्तर प्रदेश के चार शहरों को देश के सबसे तेजी से उभरते हुए 100 शहरों में लाकर खड़ा कर दिया है। रियल एस्टेट की सलाहकार फर्म कोलियर्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ के अलावा वाराणसी, अयोध्या, कानपुर में उत्तर प्रदेश में आवासीय, वेयर हाउस, डाटा सेंटर, रिटेल और हास्पिटिलिटी सेक्टर में सबसे अधिक संभावनाएं हैं।

फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण के साथ 32 हजार करोड़ रुपये की 200 परियोजनाओं से यहां का कायाकल्प हुआ है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कभी योगी आदित्यनाथ ने इस प्रतिबद्धता को नहीं छिपाया है। जब भी मौका मिला वह अयोध्या गए वहां के लिए विकास की सौगात दी। समय निकालकर वह इन विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन भी करने जाते रहे हैं। हाल के दो दौरे इसका प्रमाण हैं।

अयोध्या की पूरी दुनिया में हुई ब्रांडिंग 

योगी सरकार के समय में ही शुरू दीपोत्सव से अयोध्या की पूरी दुनिया में ब्रांडिंग हुई है। काशी विश्वनाथ धाम कारिडोर, गंगा आरती और देव दीपावली वाराणसी का आकर्षण बढ़ा है। इसी तरह ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, जीटी रोड के चौड़ीकरण और मेट्रो से कानपुर की सूरत बदल गई है। कपड़े की कई मिलों के कारण गंगा के किनारे बसे इस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। यहां चमड़ा उद्योग की भी पूरे दुनिया में ख्याति थी। पिछली सरकारों में मिलें लगातार बंद होती रहीं।

योगी सरकार ने चमड़ा उद्योग के प्रदूषण पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया। गंगा के घाटों का सुंदरीकरण करवाया, सुरक्षित, तेज और आरामदेय सफर के लिए मेट्रो की शुरुआत की। एयरपोर्ट की भी शुरुआत हुई। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के साथ कानपुर से कन्नौज की जीटी रोड को छह लेन करने से लखनऊ और दिल्ली से इसकी कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से इस महानगर की खूब ब्रांडिंग हुई है।

बदली हुई काशी और अयोध्या का प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इससे पर्यटन से बढ़ने वाली आय में भी वृद्धि हुई है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में यूपी में आने वाले पर्यटकों की संख्या 48 करोड़ थी। बेहतर ब्रांडिंग के जरिये इसे वर्ष 2028 तक 80 हजार करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य है। इसी तरह इस सेक्टर से वर्ष 2016- 2017 में 11 हजार करोड़ रुपये की आय हुई थी, वर्ष 2028 तक इसे 70 हजार करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है।

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