Ganga Expressway: महाकुंभ से पहले पूरा होगा गंगा एक्सप्रेसवे, सरकार ने खोला खजाना
प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट में गंगा एक्सप्रेसव के लिए 5664 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। महाकुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि हमारी कोशिश दिसंबर -24 तक गंगा एक्सप्रेसवे को पूरा करने की है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे को समय से पहले पूरा करने और इससे जुड़े तमाम वित्तीय अवरोधों को दूर करने की पहल प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट में की है। गंगा एक्सप्रेसव के लिए अनुपूरक में 5664 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
वहीं, जीएसटी के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए भी 407 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि महाकुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे के वीजीएफ (वाइबेलटी गैप फंडिंग) की प्रतिपूर्ति के मद में यह राशि उपयोग की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश दिसंबर-24 तक गंगा एक्सप्रेसवे को पूरा करने की है।
औद्योगिक विकास के लिए बजट कितना?
बता दें कि अनुपूरक बजट में 7,566 करोड़ रुपये का आवंटन औद्योगिक विकास के लिए किया गया, जिसमें सर्वाधिक राशि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए निर्धारित की गई है। वहीं, अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 के तहत उद्यमियों को सब्सिडी मुहैया कराने के लिए 900 करोड़ का प्रविधान किया गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों को ब्याज मुक्त कर्ज के लिए 40 करोड़ की व्यवस्था भी की गई है। नई औद्योगिक नीति के तहत उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के मद में 275 करोड़ की भी बजटीय व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड, स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड, राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की मिलों की देनदारी के मदों में बकाया धनराशि के भुगतान के लिए 193 करोड़ रुपये का प्रविधान भी बजट में किया गया है।
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