गौतमबुद्ध नगर में भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ, योगी कैबिनेट बैठक में लगी मुहर
गौतमबुद्ध नगर में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की सीमा 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है। इससे नोएडा हवाई अड्डा नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के लिए 4795 हेक्टेयर भूमि के साथ ही आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। जानकारी के अनुसार पूरे 20 प्रतिशत तक भूमि अधिग्रहण की जाएगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कैबिनेट ने गौतमबुद्ध नगर से जुड़ी विकास की परियोजनाओं के लिए संचित क्षेत्र से संबंधित भूमि अधिग्रहण की सीमा को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
परियोजनाओं के लिए पहले पांच प्रतिशत भूमि अधिग्रहण की सीमा ही निर्धारित थी। प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद नोएडा हवाई अड्डा व नोएडा व यमुना प्राधिकरण के लिए 4,795 हेक्टेयर भूमि के साथ ही आवासीय व औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण करने का रास्ता साफ हो गया है।
पांच प्रतिशत हो चुका भूमि अधिग्रहण
नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा व अन्य परियोजनाओं के लिए संचित क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण की पांच प्रतिशत की सीमा पूरी हो चुकी है। इसके चलते हवाई अड्डा के विस्तार सहित विकास की अन्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया जा पा रहा था।
अब कैबिनेट से भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद सभी परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के अनुसार अब 20 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया जा सकेगा।
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