किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि विभाग के परिसर में खुलेंगे बीमा कंपनियों के कार्यालय… होगी आसानी
UP News - उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बढ़ावा देने के लिए जिला और तहसील स्तर पर बीमा कंपनियों के कार्यालय स्थापित करने का निर्देश दिया है। इससे फसल बीमा का दायरा बढ़ेगा और किसानों की समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा। यह कदम किसानों की रुचि में कमी को देखते हुए उठाया गया है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या साल दर साल कमी को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों के कार्यालयों को जिला व तहसील स्तर पर विभागीय परिसर में स्थापित करने का निर्देश दिया है।
विभाग का मानना है कि इससे न सिर्फ फसल बीमा का दायरा बढ़ेगा बल्कि फसलों के नुकसान के आकलन व अन्य समस्याओं का समाधान भी जल्द होगा। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव रविंद्र ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
बीमा कंपनियों के अधिकारी व कर्मचारियों का होना आवश्यक
विभागीय प्रमुख के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, किसानों की फसलों के नुकसान संबंधी सर्वेक्षण और किसानों की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए बीमा कंपनियों के कार्यालय हर जिले व तहसील में खुलवाए जाएं, क्योंकि वहां किसानों का नियमित आना-जाना होता है। यह भी कहा गया है कि इन कार्यालयों में बीमा कंपनियों के अधिकारी व कर्मचारियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाए।फसल बीमा को लेकर घटी किसानों की रुचि
बता दें कि हाल के वर्षों में फसल बीमा को लेकर किसानों की रुचि कम हुई है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश में फसल बीमा करने वाले कृषकों की संख्या 72.82 लाख थी, जो बीते वर्ष घटकर 30.28 लाख रह गई है।
कृषि विभाग का मानना है कि विभागीय कार्यालयों में किसान नियमित रूप से आते हैं, यदि वहां बीमा कंपनियों के कार्यालय होंगे तो फसल बीमा का दायरा भी बढ़ेगा और फसलों के नुकसान के आकलन व अन्य समस्याओं का समाधान भी जल्द होगा।
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