निजी वाहन मालिकों का इंतजार खत्म, चिप वाली आरसी देगा परिवहन विभाग; योगी सरकार ने दो साल पहले लगाई थी मुहर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दोपहिया, चार पहिया या अन्य वाहनों की आरसी (पंजीकरण प्रमाणपत्र) को सहेजने का झंझट नहीं होगा। परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस व एटीएम कार्ड की तरह स्मार्ट आरसी जारी करने की तैयारी कर रहा है। 

प्रदेश भर में हर माह करीब चार लाख आरसी जारी की जाती हैं। नए साल में इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ेंगे, अभी ए-फोर पेपर पर आरसी जारी होगी। यदि आपके पास किसी भी तरह का वाहन है, तो उसका सबसे अहम दस्तावेज आरसी जरूर होगा।

डीलर्स फेडरेशन के फैसले के बाद आदेश जारी 

अभी तक वाहनों के डीलर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी करते रहे हैं। डीलर्स फेडरेशन ने पंजीयन पत्रावलियों को रखने से मना किया तो अक्टूबर से निजी वाहनों को पंजीयन पत्रावलियां देने व कमर्शियल वाहन की पत्रावली एआरटीओ कार्यालय में रखने के आदेश हुए। 

इसके बाद से स्मार्ट आरसी जारी करने की तैयारियां शुरू हुईं। नई व्यवस्था के तहत वाहनों के डीलर रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जारी नहीं करेंगे, बल्कि वाहन स्वामी को आरसी नंबर मिलेगा, एआरटीओ कार्यालय से वाहन स्वामी के पते पर डाक से स्मार्ट आरसी घर भेजी जाएगी। इस आरसी के कटने-फटने की समस्या भी नहीं होगी।

केंद्र व प्रदेश सरकार दे चुकी मंजूरी

केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय 2019 में ही स्मार्ट आरसी जारी करने की अधिसूचना जारी कर चुका है। दो साल बाद प्रदेश सरकार ने सितंबर 2021 में इसे जारी करने पर मुहर लगाई, तब से स्मार्ट आरसी का इंतजार हो रहा है। परिवहन विभाग दो साल में तैयारी पूरी नहीं कर सका। अब 2024 में लागू होने की उम्मीद है।

डीएल बनाने वाली कंपनी का होगा चयन

स्मार्ट डीएल बनाने वाली कंपनी का करार फरवरी 2024 में खत्म हो रहा है। नई कंपनी का चयन करने के लिए इसी सप्ताह प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें पुरानी कंपनी भी आवेदन कर सकती है। जेम पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सिंह ने बताया कि स्मार्ट आरसी की नए साल में प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

-एके सिंह, अपर आयुक्त आईटी, परिवहन विभाग।

यूक्रेन-रूस युद्ध की वजह से नहीं मिली थी चिप

स्मार्ट डीएल में देरी से पीछे हटे प्रदेश में 2020 से स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा रहा है। 2022 व 2023 में यूक्रेन-रूस युद्ध की वजह से चिप की आपूर्ति न हो पाने से महीनों तक लाखों लोगों को डीएल नहीं मिल सके। कुछ माह में चार लाख से अधिक आवेदकों को डीएल मिलने का इंतजार था। जैसे-तैसे इसे पटरी पर लाया गया।

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