'ध्वस्तीकरण नोटिस के पहले सर्वे हुआ कि नहीं', बहराइच मामले में हाई कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा सवाल

विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच में अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण नोटिस के मामले में बुधवार को राज्य सरकार से पूछा कि लोगों को नोटिस देने से पहले कानून के अनुसार सर्वे व सीमांकन किया गया था अथवा नहीं? कोर्ट ने राज्य सरकार से अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी मांगते हुए मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की है। कोर्ट को बताया गया कि सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल हो चुका है। इस पर कोर्ट ने याची को प्रत्युत्तर दाखिल करने का आदेश दिया।

यह आदेश जस्टिस एआर मसूदी व जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने एसोसिएशन फार प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया।

कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता वीके शाही केा यह भी बताने को कहा है कि क्या इस बात की जांच कराई गई थी कि जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है वह संपत्ति के असली मालिक हैं या नहीं? याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि जिन अधिकारियों ने नोटिस जारी की है, वे संबंधित प्रविधानों के तहत नोटिस जारी ही नहीं कर सकते। नोटिस जारी करने का अधिकार सिर्फ जिलाधिकारी को है।

रामगोपाल के परिवार को एक लाख व घायलों को दी 25 हजार की सहायता

जागरण संवाददाता, बहराइच। महसी के महाराजगंज कस्बे में बीते 13 अक्टूबर को विसर्जन यात्रा के दौरान गोली लगने से रामगांव थाना के रेहुआ मंसूर निवासी रामगोपाल मिश्र की मौत हो गई थी। सनातनी समाज ने मृतक के परिवार व घायलों को आर्थिक सहायता राशि सौंपी। सनातनी समाज ने मृतक के पिता कैलाश नाथ मिश्र को सभी के सहयोग से एकत्र की गई धनराशि में एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि सौंपी।

घायलों को 25-25 हजार रुपये की मदद

हिंसा के दौरान घायल हुए दिव्यांग सत्यवान मिश्र और विनोद मिश्र से मिलकर उनका हाल जाना। घायलों को 25-25 हजार रुपये की मदद की गई। इस मौके पर प्रतापगढ़ के सूर्यगढ़ गांव के प्रेम नारायण शुक्ल, विजय प्रकाश दुबे, संदीप दुबे, प्रिंस दुबे, आशीष द्विवेदी, कुलदीप तिवारी, अश्विनी तिवारी, मोहित दुबे, मनोज तिवारी, आशुतोष राणा, सुजीत दुबे आदि शामिल रहे।

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