सरकारी कार्यालयों-कॉलोनियों में 31 मार्च तक लगाएं स्मार्ट प्रीपेड मीटर, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में पहले-पहल सरकारी कार्यालयों व कॉलोनियों के साथ ही वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के बीच केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को स्पष्ट तौर पर कहा कि अगले वर्ष 31 मार्च तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर सभी सरकारी कार्यालयों, सरकारी कॉलोनियों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ही लगाने का काम होगा। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों के ट्रांसफार्मर मुफ्त में शीघ्र बदले जाएं। किसानों के नलकूपों में अंधेरा न रहे, इसके लिए उन्हें रात में भी सिंगल फेज लाइट दी जाए। उन्होंने लाइन लास कम करने के लिए विद्युत चोरी रोकने के ठोस प्रयास करने के भी निर्देश दिए। खट्टर ने सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने पर भी बल दिया।

ट्रांसफार्मर में भी मीटर लगाए जाएं

नगरीय निकाय निदेशालय में राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरू की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली देने के लिए ट्रांसफार्मर की खराबी को कम करने तथा जर्जर लाइनों को बदलने पर ध्यान दिया जाए। फीडर के साथ ही ट्रांसफार्मर में भी मीटर लगाए जाएं। 

उन्होंने उपभोक्ताओं को सुलभ कराई जा रही सुविधाओं तथा ऊर्जा विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की योजनाओं में केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी। 

वहीं, केंद्रीय मंत्री ने निदेशालय में स्थापित डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र द्वारा स्वच्छता कार्यों और अन्य योजनाओं की प्रगति कार्यों की निगरानी ऑनलाइन माध्यम से करने की सराहना की।

पीएम आवास के लाभार्थियों के चयन में न हो गड़बड़ी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में गड़बड़ी न हो। भारत सरकार को भेजे जाने वाले पात्र व्यक्तियों की सूची में विशेष सावधानी बरती जाए। इसी प्रकार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लाभार्थियों की आमदनी बढ़ाने तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने तथा रोजगार के अवसर सुलभ कराने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने निकायों में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को भी कहा है।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की अनिवार्यता खत्म करने की मांग

उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की ओर से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा गया है। परिषद की ओर से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की अनिवार्यता को गलत ठहराया गया है।

परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के मुताबिक, विद्युत अधिनियम-2003 के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का उपभोक्ता को विकल्प दिया जाना चाहिए। वहीं भारत सरकार की ओर से नियम बनाकर इसे अनिवार्य किया गया है। अधिनियम से बड़ा कोई भी रूल नहीं होता। ऐसे में जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर न लगवाए जाएं।