BPCL नैनी की जमीन पर बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, औद्योगिक विकास मंत्री ने की कार्यों की समीक्षा
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रयागराज में भारत पंप्स एंड कंप्रेशर लिमिटेड की 231 एकड़ जमीन पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा नैनी में ईवी प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस साल 50000 एकड़ जमीन अधिग्रहण और 25000 एकड़ उद्योगों को आवंटित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रयागराज में भारत पंप्स एंड कंप्रेशर लिमिटेड (बीपीसीएल) की जमीन पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए नैनी स्थित बीपीसीएल की 231 एकड़ भूमि चिह्नित कर ली गई है।
सोमवार को पिकप भवन सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की समीक्षा बैठक में यह जानकारी साझा की गई। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने नैनी में ईवी प्लांट स्थापित कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए।
25 हजार एकड़ भूमि उद्योगों को आवंटित करने का लक्ष्य
मंत्री नन्दी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने इस वर्ष 50 हजार एकड़ भूमि अधिग्रहित करने और 25 हजार एकड़ भूमि उद्योगों को आवंटित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे पूरा करना सभी की जिम्मेदारी है।
नन्दी ने कहा कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जमीनें खाली पड़ी हैं। इंडस्ट्री बंद है, ऐसी भूमि का उपयोग करने के लिए उद्यमियों को बाई बैक पॉलिसी की जानकारी दी जाए।
वापस कर सकते हैं जमीन
नन्दी ने कहा कि बंद हो चुकी फैक्ट्री को पुनः चालू करने और उद्यमी का नुकसान कम करने के लिए ही बाय बैक पॉलिसी बनाई गई है। उद्यमी बंद हो चुकी फैक्ट्री की जमीन को यूपीसीडा को वापस कर सकते हैं, जिसके बदले उन्हें वर्तमान दर की 60 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
उन्होंने उद्यमियों की सुविधा के लिए ओटीएस स्कीम लाए जाने के भी निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल कुमार सागर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीसीडा मयूर महेश्वरी सहित औद्योगिक क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधक मौजूद रहे।
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बगैर मानचित्र पास कराए संचालित हो रहे उद्योग
मंत्री नन्दी ने आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, झांसी के साथ ही सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बिना लीज डीड और मानचित्र पास कराए संचालित हो रहे उद्योगों की जानकारी तलब की, जिसका जवाब क्षेत्रीय प्रबंधक जवाब नहीं दे सके।
नन्दी ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए कि बिना मानचित्र पास कराए संचालित हो रहे उद्योगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने अधिकारियों को सभी लंबित जांच को दो माह में पूरा करने का निर्देश दिया।
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