यूपी में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 19 भवनों को किया सील; अचानक एक्शन में क्यों आए अधिकारी?
हाउस टैक्स के बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने 19 भवनों को सील कर दिया। नया गांव में मेसर्स गुप्ता कांसट्रक्शन के तीन भवन को तीन भवनों को करीब आठ लाख का बकाया होने पर सील किया गया। इसी तरह सवा दो लाख का बकाया होने पर नया गांव में ही मोहम्मद मुस्लिम का भवन भी सील किया गया।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। नगर निगम ने बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नोटिस देने के बाद भी भुगतान न होने पर ऐसे बकायेदारों के भवनों को सील किया जा रहा है।
हाउस टैक्स के बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने 19 भवनों को सील कर दिया। नया गांव में मेसर्स गुप्ता कांसट्रक्शन के तीन भवन को तीन भवनों को करीब आठ लाख का बकाया होने पर सील किया गया। इसी तरह सवा दो लाख का बकाया होने पर नया गांव में ही मोहम्मद मुस्लिम का भवन भी सील किया गया। गणेशगंज में आर्य समाज मंदिर रोड पर हर गोविन्द ट्रस्ट के भवन को सवा छह लाख बकाया होने पर सील किया गया। गौतमबुद्ध मार्ग पर गंगा देई भवन को भी 2.88 लाख के बकाये पर सील किया गया।
बकायेदारों पर कार्रवाई
अलीगंज के चौधरी टोला में मोहम्मद इस्माइल के भवन को सील किया गया। भवन पर 3.24 लाख का हाउस टैक्स बकाया था। 2.61 लाख का बकाया होने पर अलीगंज सेक्टर-जी में जगदीश प्रसाद यादव के भवन को सील किया गया। अलीगंज -जी में भवन संख्या- 6/016 एए को 1.80 लाख, शिव टूल्स एंड मशीनरी के भवन को 33 हजार, आलम अंसारी के भवन संख्या-1/015 को 3.30 लाख सजीद अली खान के भवन को 45 हजार का बकाया होने पर सील किया गया। कृष्णानगर के जय प्रकाश भवन और इंद्रपुरी में तुलसी देवी, सिंधु नगर में भवन संख्या- 561/582ए के अलावा जाफर खेड़ा में भवन संख्या 555ग/ए051ए समेत अन्य भवनों को सील किया गया।मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि बकायेदारों को पूर्व में नोटिस जारी करने के बाद भी भुगतान न होने पर भवनों को सील किया जा रहा है।
हाउस टैक्स के गलत बिलों को लेकर महापौर से मिले व्यापारी
जागरण संवाददाता, लखनऊ। गृहकर व जलकर के गलत बिल और उनमें विसंगतियों को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी महापौर सुषमा खर्कवाल से मिले। पदाधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए महापौर से कहा कि नगर निगम के जिम्मेदार गलत नोटिस व्यापारियों को भेज रहे हैं। 30 वर्षों का बकाया दिखाया जा रहा है, जबकि परिसर में पानी का कनेक्शन तक नहीं है। इसके बाद भी व्यापारियों को फोन करके बकाया जमा करने को कहा जा रहा है।महापौर सुषमा खर्कवाल व नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने पूरा मामला समझने के बाद 14 नवंबर को पूरे मामले को निस्तारित करने का आश्वासन व्यापारियों को दिया है। सोमवार को महापौर के आवास पर हुई बैठक में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल और होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने व्यापारियों को मनमाने बिल से हो रही परेशानी के बारे में बताया।
यह भी पढ़ें: योगी सरकार की मुफ्त बिजली योजना का लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे यूपी के लाखों किसान, सामने आई ये बड़ी वजह
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।