स्मारक घोटाला 2007: कई पूर्व अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी, चहेते ठेकेदारों को काम बांटने की भूमिका संदिग्ध
सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) बसपा सरकार में हुए 1400 करोड़ रुपये के स्मारक घोटाले में कई पूर्व अधिकारियों से पूछताछ करने की तैयारी में है। इनमें पूर्व आइएएस अधिकारी मोहिंदर सिंह को नोटिस देकर चार नवंबर को तलब किया गया है। उन्हें पूर्व भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था पर वह सामने नहीं आए थे। ईडी ने विजिलेंस से कई बिंदुओं पर जानकारी व स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) बसपा सरकार में हुए 1400 करोड़ रुपये के स्मारक घोटाले में कई पूर्व अधिकारियों से पूछताछ करने की तैयारी में है। इनमें पूर्व आइएएस अधिकारी मोहिंदर सिंह को नोटिस देकर चार नवंबर को तलब किया गया है। उन्हें पूर्व भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था पर वह सामने नहीं अाए थे।
इसके अलावा विजिलेंस पूर्व में दाखिल किए गए आरोप पत्रों के आधार पर कुछ तत्कालीन अभियंताओं को भी पूछताछ करने की तैयारी में है। स्मारक घोटाले में ईडी भी जांच कर रहा है। ईडी ने विजिलेंस से कई बिंदुओं पर जानकारी व स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। सूत्रों का कहना है कि विजिलेंस ने स्टेटस रिपोर्ट शासन को सौंपी है, जिसे ईडी से साझा किया जा सकता है।
क्या है स्मारक घोटाला?
बसपा सरकार में प्रमुख सचिव, आवास व शहरी नियोजन के पद पर रहते हुए माेहिंदर सिंह ने वर्ष 2007 में स्मारकों के निर्माण के लिए बिना प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति के धन आवंटित किया था। कार्यदायी संस्था के चयन में भी खेल हुआ था।ईडी भी जल्द मोहिंदर सिंह को स्मारक घोटाले को लेकर सवाल-जवाब की तैयारी में है। ईडी ने बीते दिनों तत्कालीन खनन निदेशक रामबोध मौर्य व लखनऊ विकास प्राधिकरण के तत्कालीन उपाध्यक्ष हरभजन सिंह समेत अन्य पूर्व अधिकारियों से पूछताछ की थी।
पूरे मामले में बिना टेंडर प्रक्रिया को पूरा किए चहेते ठेकेदारों व फर्माें को पत्थर सप्लाई किए जाने में पूर्व अधिकारियों की भूमिका की छानबीन की जा रही है। पूर्व आइएएस अधिकारी मोहिंदर सिंह की कई बेनामी संपत्तियां भी सामने आ चुकी हैं। जांच एजेंसियों को संदेह है कि स्मारक घोटाले में हुई काली कमाई का निवेश इन संपत्तियों में किया गया था। मोहिंदर सिंह की चंडीगढ़ व दिल्ली स्थित कुछ अन्य बेनामी संपत्तियों की जानकारी भी जुटाई जा रही है।
ईडी जल्द नीलाम कराएगा शाइन सिटी की संपत्तियां
शाइन सिटी परियोजना के मुख्य संचालक धोखेबाज राशिद नसीम के विरुद्ध भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम-2018 (फ्यूजिटिव इकोनामिक अफेंडर्स एक्ट-2018) के तहत मुकदमा दर्ज कराने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जल्द शाइन सिटी की संपत्तियों की नीलामी कराने की तैयारी कर रहा है। लखनऊ स्थित न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण सीबीआइ/ईडी में यह परिवाद दर्ज हुआ था, जिसका अदालत संज्ञान ले चुकी है।
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