यूपी के आइटीआइ में विधायक कोटे से नहीं होंगे प्रवेशः चेतन चौहान

लखनऊ (जेएनएन)। विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में उस समय विपक्ष की स्थिति अजीबोगरीब हो गयी जब सपा के आजम खां ने राजकीय आईटीआई में विधायक कोटे से प्रवेश की मांग को नया मोड़ देते हुए मेरिट की अनदेखी न करने का सुझाव दिया। हुआ यूं कि सपा के मनोज पांडेय के सवाल पर व्यवसायिक शिक्षा व कौशल विकास मंत्री चेतन चौहान ने बताया कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) के पाठ्यक्रमों को भारत सरकार के स्तर पर संशोधित किया जाता है।

उन्होंने केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों को मिलने वाले छात्रों के प्रवेश कोटे की तरह आइटीआइ में विधायक कोटा सुनिश्चित कराने से इनकार किया। बसपा के लालजी वर्मा व नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी भी इस मांग में शामिल हो गए। सरकार पर विपक्ष पर बने दबाव मेंं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना जवाब देने के लिए खड़े हुए तो आजम खां भी उठ खड़े हुए। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि कोटे के फेर में मैरिट की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि 600 से अधिक इंजीनियरिंग व अन्य व्यवसायिक शिक्षण संस्थान प्रवेश न होने के कारण बंदी के कगार पर है। आजम खां के शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की पैरोकारी की। आजम के इस रुख से विपक्ष में सन्नाटा छा गया। इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने विधायकों को कोटा देने से इन्कार करते हुए आजम के सुझाव पर प्रवेश कम होने की वजह तलाशने की बात स्वीकारी। सरकार के स्पष्ट इन्कार से आजम खां को अपनी स्थिति सुधारते हुए कहा कि उनका उद्देश्य कोटा देने की मनाही न था बल्कि रोजगार परक शिक्षण संस्थाओं में सुधार की मंशा थी।

डीजल पर सब्सिडी नहीं देंगे : रालोद के सहेंद्र सिंह रमाला के प्रश्न पर कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने किसानों को डीजल पर सब्सिडी देने से इन्कार किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उर्वरक पर सब्सिडी दे रही है। जल्द ही नई व्यवस्था को लागू करके उर्वरक सब्सिडी निर्माता कंपनियों को न दे कर सीधे किसान के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जाएगी।

किसानों को डीजल की जरूरत न होगी
डीजल पर सब्सिडी देने की मांग का ले कर विपक्ष द्वारा बनाए जा रहे दवाब को टालते हुए कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि किसानों को 20 हजार सोलर संयंत्र उपलब्ध कराए जा रहे है। इससे किसानों की डीजल पर निर्भरता कम होगी। इस योजना को प्रोत्साहित करते रहने से किसानों को डीजल की जरूरत न होगी।