अवैध निर्माण में जवाब न दाखिल करने पर अफसर-अभियंताओं को फटकार, अवैध निर्माण पर कार्रवाई के आदेश
Lucknow Development Authority लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अवैध निर्माण के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं को जमकर फटकार लगाई। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने प्रवर्तन अनुभाग की मासिक समीक्षा बैठक में कहा कि जोन द्वारा जवाब नहीं दाखिल किये जाने से कई प्रकरण विचाराधीन रहते हैं जिससे अवैध निर्माणकर्ताओं को बढ़ावा मिलता है।
अवैध निर्माण में जवाब न दाखिल करने पर अफसर-अभियंताओं को फटकार
जागरण संवाददाता, लखनऊ। अवैध निर्माण के मुकदमों में जवाब न दाखिल करने वाले अफसर व अभियंताओं ने बुधवार को खूब खरी-खोटी सुनी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने प्रवर्तन अनुभाग की मासिक समीक्षा बैठक में कहा कि जोन द्वारा जवाब नहीं दाखिल किये जाने से तमाम प्रकरण विचाराधीन रहते हैं, जिससे अवैध निर्माणकर्ताओं को बल मिलता है।
जोनल अधिकारियों, अभियंताओं व पेशकारों को कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत देते हुए कहा कि एक माह के अंदर सभी लंबित प्रकरणों में जवाब दाखिल हो जाना चाहिए।
उपाध्यक्ष ने बारी-बारी से सभी अधिकारियों से जवाब तलब किया, उनसे बीते दो महीनों में अवैध निर्माण के खिलाफ की गयी कार्रवाई का ब्योरा मांगा।
आदेश पारित होने पर की जाए सीलिंग की कार्रवाई
कितने प्रकरणों में सीलिंग के आदेश पारित हुए और इनके सापेक्ष कितने मामलों में आदेश का अनुपालन किया गया। इसमें अंतर सामने आने पर उपाध्यक्ष ने जोनल अधिकारियों व अभियंताओं को सख्त निर्देश दिये कि सीलिंग के आदेश पारित होने पर हर हाल में निर्धारित दिन पर स्थल पर सीलिंग की कार्रवाई होनी चाहिए।
ऐसा नहीं करने पर संबंधित स्टाफ की जिम्मेदारी तय करते हुए रिपोर्ट भेजी जाए, ताकि कड़ी कार्रवाई की जा सके। बैठक में अधूरी जानकारी के साथ पहुंचने वाले अधिकारियों को भी फटकार लगाते हुए कहा कि अगली बार बिना पूरी सूचना के बैठक में न आएं।
उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में ऐसे कई मामले मिले, जिनमें लोगों ने सही जानकारी के अभाव में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य करा लिया या फिर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अतिरिक्त निर्माण कराया है और अब वो लोग कार्यवाही की जद में आ गये हैं।
अवैध रूप से हो रहे निर्माण पर कार्रवाई के आदेश
अभियंताओं से कहा कि ऐसे लोगों को सही जानकारी देकर उन्हें शमन मानचित्र स्वीकृत कराकर अपने निर्माण को नियमित कराने के लिए प्रेरित करें। शहर में अवैध रूप से निर्मित हो रहे बहुमंजिला भवनों, व्यावसायिक निर्माणों व रो-हाउस भवनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। बैठक में अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा, संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह व सोमकमल सीताराम समेत सभी जोनल अधिकारी, सहायक अभियंता, अवर अभियंता उपस्थित रहे।
