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UP News: राज्य कर में मलाईदार पदों पर कुंडली मारे बैठे हैं अफसर, कई अधिकारियों की नहीं हो पा रही तैनाती

राज्य कर विभाग में पिछले साल सहायक आयुक्त के पदों पर प्रोन्नति पाने वाले 80 अधिकारियों की तैनाती का आदेश अब तक लंबित है। इसके चलते कई अधिकारियों को अपने मूल कार्य के साथ सचल दल में मलाईदार पदों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जिससे वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें बढ़ रही हैं। हाल ही में सहायक आयुक्त जितेंद्र कुमार पांडेय को वित्तीय अनियमितता के कारण निलंबित किया गया।

By Nishant Yadav Edited By: Aysha Sheikh Updated: Thu, 07 Nov 2024 07:12 PM (IST)
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राज्य कर में मलाईदार पदों पर कुंडली मारे बैठे हैं अफसर - प्रतीकात्मक तस्वीर।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पिछले साल नवंबर में राज्य कर विभाग के अधिकारियों को सहायक आयुक्त के पदों पर प्रोन्नति तो दे दी गई, लेकिन उनकी तैनाती का आदेश अब तक शासन स्तर पर लंबित है। इसकी आड़ में कई अधिकारियों को उनके मूल कार्य के साथ-साथ सचल दल में मलाईदार पदों की जिम्मेदारी दे दी गई है।

इसमें से ही कई अफसर मलाईदार पदों पर रहते हुए वित्तीय अनियमितता कर रहे हैं। सहायक आयुक्त जितेंद्र कुमार पांडेय के वित्तीय अनियमितता के कारण निलंबित होने के बाद एक बार फिर से विभाग में ऐसे ही संबद्ध अधिकारियों को लेकर चर्चा होने लगी है।

प्रोन्नत सहायक आयुक्तों को तैनाती नहीं मिली

पिछले साल 29 नवंबर को 80 राज्य कर अधिकारियों को सहायक आयुक्त के पद पर प्रोन्नत करने के आदेश शासन ने जारी किए थे। हालांकि उनकी तैनाती के आदेश को शासन को अलग से जारी करना था। शासन की नई स्थानांतरण नीति इस साल जुलाई में लागू होने के कारण भी इन प्रोन्नत सहायक आयुक्तों को तैनाती नहीं मिल पा रही है।

अपर आयुक्त सचल दल को जानकारी नहीं

वहीं, दूसरी ओर टैक्स आडिट जैसे प्रशासनिक अनुभागों में तैनात कई अधिकारियों को सचल दल के मलाईदार कार्यों का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। इसकी जानकारी भी अपर आयुक्त सचल दल को नहीं दी जा रही है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलंबित किए गए सहायक आयुक्त जितेंद्र कुमार पांडेय भी टैक्स आडिट अनुभाग में तैनात थे।

उनको छह माह पहले विशेष अनुसंधान शाखा से संबद्ध किया गया था। अब जितेंद्र कुमार पांडेय की वित्तीय अनियमितताओं की जांच के साथ गलत तरीके से सचल दल इकाईयों में संबद्ध किए गए दूसरे अनुभाग के अधिकारियों की तैनाती की भी पड़ताल की जाएगी। इसी साल जुलाई में राज्य कर आयुक्त डा. नितिन बंसल ने वर्षों से सचल दल इकाईयों में तैनात राज्य कर अधिकारियों को हटा दिया था।

स्थानांतरण शासन स्तर से लंबित 

सहायक आयुक्त और उससे ऊंचे पदों के अधिकारियों के स्थानांतरण शासन स्तर से लंबित चल रहे हैं। राज्य कर आयुक्त डा. नितिन बंसल का कहना है कि प्रोन्नत हुए सहायक आयुक्तों की तैनाती का प्रकरण शासन स्तर पर लंबित है। उनके स्तर पर राज्य कर अधिकारियों के ही स्थानांतरण के अधिकार हैं। सचल दल इकाईयों में वर्षों से तैनात राज्य कर अधिकारियों को हटा दिया गया था।

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