निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में लखनऊ पुलिस के खेल की जांच का आदेश

लखनऊ (जेएनएन)। जेकेवी लैंड डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी संचालकों की मदद के गंभीर मामले में गुडंबा पुलिस की भूमिका की जांच होगी। आइजी लखनऊ रेंज सुजीत पांडेय ने एसएसपी लखनऊ कलानिधि नैथानी को लखनऊ पुलिस पर लगे संगीन आरोपों की तीन दिनों में जांच कराकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। एसएसपी ने जांच एएसपी पूर्वी विक्रांत वीर (आइपीएस) को सौंपी है। उल्लेखनीय है कि जेकेवी लैंड डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालकों के द्वारा निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पकर उस रकम से लखनऊ में अपार्टमेंट व अन्य संपत्तियां जुटाने का मामला सामने आया है।

आरोपितों के खिलाफ निवेशकों ने मऊ में एफआइआर दर्ज कराई थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मामले में केस दर्ज कर कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश सिंह के ठिकानों पर छापे मारे थे। इस बीच सामने आया कि बीते दिनों गुडंबा पुलिस ने राजेश सिंह की पत्नी प्रियंका सिंह को पकड़ा था, लेकिन बाद में लखनऊ पुलिस के एक अधिकारी के कहने पर उसे थाने से छोड़ दिया गया था। आरोपित दंपती के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच बढऩे के साथ ही लखनऊ पुलिस की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए थे। पुलिस के रवैये से नाराज निवेशकों ने 10 जून को गुडंबा थाने का घेराव कर प्रदर्शन भी किया था। ईडी को छापे के दौरान कई संपत्तियों व बैंक खातों का ब्योरा भी मिली है, जिसकी जांच कराई जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि राजेश सिंह अपने रिश्तेदारों के नाम कई बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं। उनकी जानकारी भी की जा रही है।

बिल्डरों के बैंक खातों की भी होगी पड़ताल 

कंपनी संचालकों ने जिन बिल्डर्स के साथ मिलकर टेढ़ी पुलिया पर अपार्टमेंट बनाया था, ईडी उनके बैंक खातों की भी पड़ताल करेगी। ईडी अधिकारियों को आशंका है कि कहीं निवेशकों से हड़पी गई रकम का लेनदेन बिल्डर्स के साथ भी तो नहीं हुआ था। 

एमओयू में तय की थी गाइडलाइन 

निवेशकों का दबाव बढऩे पर राजेश सिंह व अन्य कंपनी संचालकों के बीच अनुबंध पत्र (एमओयू) भी साइन किया गया था। एमओयू में जेकेवी लैंड डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड (ग्रुप ऑफ कंपनीज) का रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई 2009 को महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज के पते पर कराये जाने की बात कही गई है। कंपनी का प्रबंध निदेशक दीपक शुक्ला को बताया गया है। जुलाई 2018 में साइन किए गए एमओयू में राजेश सिंह को पूर्व निदेशक बताया गया और वर्तमान व पूर्व निदेशकों के बीच कई शर्तें भी तय की गई थीं। एक गाइडलाइन भी तय की गई थी। प्लाट व फ्लैट बुक करने वालों से उसकी बकाया रकम कंपनी में जमा कराने की बात भी कही गई थी।