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पीएम किसान सम्मान निधि वाले ध्यान दें! इस काम के बिना नहीं मिलेगा योजना का लाभ, चलेगा अभियान

किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाई जाएगी जिसके माध्यम से ही योजनाओं का लाभ मिलना संभव होगा। संयुक्त कृषि निदेशक (ब्यूरो) डॉ. आशुतोष मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान दो चरणों में चलेगा।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Sun, 30 Jun 2024 09:47 PM (IST)
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पीएम किसान सम्मान निधि योजना। फाइल फोटो।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड सहित सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ वास्तविक किसानों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए कृषकों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जाएगी। 

एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) योजना के तहत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी। दिसंबर से सिर्फ उन्हीं किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि भेजी जाएगी, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री तैयार होगी।

किसानों की यूनिक आईडी होगी तैयार

संयुक्त कृषि निदेशक (ब्यूरो) डॉ. आशुतोष मिश्र ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के क्रम में किसानों से संबंधित सभी प्रकार के डेटा को सहेजा जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री में किसान व उसके पिता का नाम, उसके स्वामित्व वाले सभी गाटा संख्या, सह खातेदार होने की स्थिति में गाटे में किसान का अंश, मोबाइल नंबर, आधार संख्या व ई-केवाईसी सहित सभी विवरण दर्ज किए जाएंगे और कृषकों का एक यूनिक आईडी तैयार की जाएगी। 

भविष्य में सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ किसानों को इसी यूनिक आईडी दर्ज करने से ही मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि यह अभियान दो चरणों में चलेगा। पहले चरण में एक जुलाई से 31 जुलाई तक स्थानीय कार्मिकों के माध्यम से सघन अभियान चलाया जाएगा। 

वहीं, एक अगस्त से इसे किसानों के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा। किसान खुद मोबाइल एप के माध्यम से या जन सुविधा केंद्रों में जाकर फार्मर रजिस्ट्री तैयार कर सकेंगे। 

फर्रुखाबाद में चलाया जा चुका है पायलट प्रोजेक्ट

बता दें कि फर्रुखाबाद में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1,85,634 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार की गई थी। फर्रुखाबाद के अनुभव के आधार पर अब इसे पूरे प्रदेश में इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है।

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