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‘EVM के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह… एलन मस्क के दावे के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा की मंशा पर उठाए सवाल

इंटरनेट मीडिया एक्स के सीईओ एलन मस्क द्वारा ईवीएम को हैक किए जाने के दावे के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर ईवीएम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा ‘टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Published: Sun, 16 Jun 2024 11:49 PM (IST)Updated: Sun, 16 Jun 2024 11:49 PM (IST)
एलन मस्क के दावे के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा की मंशा पर उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इंटरनेट मीडिया एक्स के सीईओ एलन मस्क द्वारा ईवीएम को हैक किए जाने के दावे के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर ईवीएम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। 

अखिलेश यादव ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा, ‘टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए, तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने-माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। उन्होंने आगे लिखा कि आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर (मतपत्र) से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं।

हार से बौखलाई भाजपा मतदाताओं से ले रही है बदला

सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अपनी हार से बौखलाई भाजपा सरकार प्रदेश के मतदाताओं को हर तरह से परेशान करके बदला लेने पर उतारू हो गई है। 

भीषण गर्मी से तपते माहौल में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का मुख्यमंत्री का दावा महज खोखला है। लोगों का पसीना बह रहा है। बिजली पानी का संकट गहराता जा रहा है। लाखों परिवार बिलख रहे हैं। भाजपा सरकार इसके बाद भी बिजली दरें दोगुनी कर रही है।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि देश में विद्युत उपभोक्ता कानून 2020 लागू होने से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति पाने का हर उपभोक्ता अधिकारी हो गया है। ऐसे में ग्रामीण और शहरी आपूर्ति की दरों में बढ़ोतरी नियम संगत कैसे हो सकती है? वैसे भी कानून के तहत ग्रामीण फीडर के शहरी फीडर में परिवर्तन की घोषणा का अधिकार मुख्यमंत्री का है। 

पावर कारपोरेशन ने क्या मुख्यमंत्री का अधिकार भी अधिग्रहित कर लिया है? ग्रामीण इलाकों को मिलने वाली बिजली को महंगी करने की साजिश के तहत ग्रामीण फीडर को शहरी फीडर में बदलने से उपभोक्ताओं को दो रुपये प्रति यूनिट बिजली महंगी मिलेगी। जनता के साथ यह धोखा है।

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