रेरा अध्यक्ष का चयन जल्द, मुख्य सचिव पद से रिटायर हो रहे राजीव कुमार का नाम सबसे आगे

लखनऊ (जेएनएन)। भू-संपदा विनियमन एवं विकास अधिनियम के तहत रेरा (भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण) को एक वर्ष के लंबे इंतजार के बाद अब जल्द ही अध्यक्ष मिल जाएगा। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद राज्य सरकार ने अध्यक्ष पद पर चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वैसे तो अध्यक्ष बनने की दौड़ में हाउसिंग सेक्टर के कई अनुभवी अफसर भी हैैं लेकिन रेस में सबसे आगे शनिवार को मुख्य सचिव के पद से रिटायर हो रहे राजीव कुमार हैैं।

दरअसल, पहली मई 2016 से एक वर्ष की अवधि में रेरा के अध्यक्ष व तीन सदस्यों का भी विधिवत चयन हो जाना चाहिए था लेकिन तत्कालीन अखिलेश सरकार की हीला-हवाली के चलते न उस सरकार में और न ही सवा साल पहले बनी योगी सरकार में अब तक अध्यक्ष व सदस्य का चयन हो सका है। मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को छह सप्ताह यानी 16 जुलाई तक रेरा के अध्यक्ष पद पर चयन की प्रक्रिया पूरी कर 30 जुलाई को बताने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट के आदेश पर हरकत में आई राज्य सरकार ने रेरा के एक अध्यक्ष व तीन सदस्य पद के लिए 25 जून तक आए नामों की संबंधित कमेटी ने स्क्रिनिंग कर ली है। अब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले की अध्यक्षता में जल्द ही चयन समिति की बैठक प्रस्तावित है। प्रमुख सचिव आवास व विधि समिति के सदस्य हैैं। चयन समिति ही स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा हरी झंडी दिए गए नामों में से ही तीन नामों का पैनल चुनकर राज्य सरकार को भेजेगी। इनमें से जिसे मुख्यमंत्री योग्य मानेंगे वहीं रेरा का अध्यक्ष बन जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक रेरा के अध्यक्ष पद के दावेदार तो कई हैं लेकिन शनिवार को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हो रहे 1981 बैच के आइएएस राजीव कुमार का नाम सबसे ऊपर है। कुमार की स्वच्छ छवि रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि इनकी अभी और सेवाएं ली जाएंगी इसलिए राजीव के ही रेरा का अध्यक्ष बनने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है।

हालांकि, राजीव कुमार का हाउसिंग सेक्टर का कम ही अनुभव है। रेरा के अध्यक्ष पद के लिए मेरठ के कमिश्नर डॉ. प्रभात कुमार सहित सेवानिवृत आइएएस बलविन्दर कुमार ने भी आवेदन कर रखे हैैं। दोनों ही जहां एलडीए के उपाध्यक्ष रह चुके हैैैं वहीं दूसरे प्राधिकरण में भी रहे हैैं। बलविन्दर तो नोएडा के अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण में रहे हैैं।