यूपी में RTI के लंबित मामलों का निस्तारण शुरू, नई टीम ने 5 माह में निपटाए 9789 मामले

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य सूचना आयोग ने पांच माह में आरटीआइ (सूचना का अधिकार अधिनियम) से संबंधित 9,789 मामलों का निस्तारण कर दिया है, जबकि 12,685 मामले अभी भी लंबित चल रहे हैं। यह मामले कई वर्षों से लंबित थे। मुख्य सूचना आयुक्त आरके विश्वकर्मा ने इनका निस्तारण जल्द से जल्द करने के निर्देश सभी राज्य सूचना आयुक्तों को दिए हैं।

आयोग में मुख्य व राज्य सूचना आयुक्तों की नई टीम ने 13 मार्च को कार्यभार ग्रहण किया था। इससे पहले फरवरी में आयोग में राज्य सूचना आयुक्तों व मुख्य सूचना आयुक्त के पद खाली हो गए थे। पुरानी टीम आरटीआइ से संबंधित 22,474 शिकायतों व द्वितीय अपीलों का निस्तारण नहीं कर सकी थी।

इसके चलते नई टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती पुराने लंबित चल रहे मामलों के निपटारे की थी। कई वर्षों से लंबित चल रहे इन मामलों का निस्तारण न हो पाने के कारण आरटीआइ के तहत सूचना न मिलने पर आयोग की शरण लेने वाले लोगों में भी निराशा थी।

सूचना आयुक्त ने 1629 में से 951 मामलों का किया निस्तारण

नतीजतन कार्यभार ग्रहण करते ही मुख्य सूचना आयुक्त ने सभी दस राज्य सूचना आयुक्तों को लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए थे। आरटीआइ कार्यकर्ताओं ने इन मामलों के निस्तारण के लिए कई बार आयोग से मांग भी की थी। पुुराने लंबित मामलों में मुख्य सूचना आयुक्त ने 1629 में से 951 का निस्तारण किया है।

वहीं राज्य सूचना आयुक्तों में सुधीर कुमार सिंह ने 2219 में से 1159, गिरजेश कुमार चौधरी ने 1739 में से 533, दिलीप कुमार अग्निहोत्री ने 2191 में से 1028, पदुम नारायण द्विवेदी ने 2215 में से 690, स्वतंत्र प्रकाश ने 1547 में से 533, मोहम्मद नदीम ने 1994 में से 1585, राजेन्द्र सिंह ने 2240 में से 926, शकुन्तला गौतम ने 2006 में से 1090, राकेश कुमार ने 2031 में से 524 व वीरेन्द्र प्रताप सिंह ने 2661 में से 746 मामलों का निस्तारण कर दिया है। इन सभी के पास अभी भी 12,685 शिकायतें व द्वितीय अपीलों से संबंधित पुराने मामले लंबित हैं।

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