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अमानगढ़ व सोहागीबरवा में 15 नवंबर से शुरू होगी सफारी, वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने दिए निर्देश

UP News यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने गुरुवार को वन निगम की समीक्षा में कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी पूरी निष्ठा से कार्य करें तथा निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करें। वन निगम के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के देय लाभों को समय से उपलब्ध कराएं।

By Shobhit SrivastavaEdited By: Umesh TiwariUpdated: Thu, 10 Nov 2022 11:18 PM (IST)
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इसी पर्यटन सत्र से शुरू होगी अमानगढ़ में सफारी।
लखनऊ, राज्य ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने बिजनौर स्थित अमानगढ़, महाराजगंज स्थित सोहगीबरवा और काशी वन्यजीव प्रभाग में आने वाले राजदरी और देवदरी क्षेत्र को इसी पर्यटन सत्र 15 नवंबर से सफारी के लिए खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वन निगम के अधिकारियों से इन स्थानों पर पर्यटकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं विकसित करने के लिए कहा है।

वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने गुरुवार को वन निगम की समीक्षा में कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी पूरी निष्ठा से कार्य करें तथा निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा करें। वन निगम के सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के देय लाभों को समय से उपलब्ध कराएं। मंत्री ने कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। विभाग में स्टाफ की कमी है तो नई भर्ती प्रक्रिया पर नियमानुसार कार्रवाई करें। विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिया कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति हो गए हैं उन्हें देय लाभों को समय से उपलब्ध कराएं तथा जो कर्मचारी प्रमोशन की श्रेणी में आ रहे हैं, उनके प्रमोशन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें। वन मंत्री ने तेंदूपत्ता एवं लघु वन उपज के उत्पादन तथा बिक्री एवं वन प्रमाणीकरण आदि कार्यों की समीक्षा की। बैठक में प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार शर्मा, अपर प्रबंध निदेशक बी. प्रभाकर, महाप्रबंधक (उद्योग) ईवा शर्मा, महाप्रबंधक (विपणन/तेंदूपत्ता) राजकुमार, महाप्रबंधक (कार्मिक) सुजाय बनर्जी आदि उपस्थित थे।

प्राथमिकता से काटे जाएं विकास कार्यों में बाधक पेड़

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मथुरा में विकास कार्यों में बाधा बन रहे पेड़ काटने में हो रहे विलंब पर नाराजगी जताई थी। इसी को देखते हुए अब वन मंत्री ने गुरुवार को वन निगम की समीक्षा बैठक में कड़े निर्देश देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलमार्ग एवं विकास कार्यों में बाधक पेड़ों का कटान प्राथमिकता के आधार पर समय से पूरा किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

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