यूपी में एनसीआर की तर्ज पर होगा स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एससीआरडीए) के जल्द गठन के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को तीन माह के भीतर एससीआरडीए की कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा एससीआरडीए में लखनऊ उन्नाव हरदोई रायबरेली सीतापुर और बाराबंकी को शामिल करें।
By Jagran NewsEdited By: Shivam YadavUpdated: Fri, 29 Sep 2023 11:09 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एससीआरडीए) के जल्द गठन के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को तीन माह के भीतर एससीआरडीए की कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा, एससीआरडीए में लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी को शामिल करें। राजधानी लखनऊ को एससीआरडीए का मुख्यालय बनाएं और नागरिकों की सुविधा के लिए अन्य जिलों में क्षेत्रीय कार्यालय खोलें।
प्रदेश में नियोजित शहरी विकास का माॅडल
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में एससीआरडीए का प्लान तैयार किया जाए। झांसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बाद एससीआरडीए प्रदेश में नियोजित शहरी विकास का माॅडल होगा।उन्होंने कहा, अगले सौ साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास की योजना बनाएं। उन्होंने जोर देते हुए कहा की शहरी विकास की जो भी योजनाएं तैयार हों उनका आधार निवेश और रोजगार होना चाहिए।
59 शहरों का मास्टर प्लान आज भेजने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने अमृत योजना के तहत 59 शहरों के लिए तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान को शासन के अनुमोदन के लिए 30 सितंबर तक भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शामली, बड़ौत, चंदौसी, गोंडा, एवं अमरोहा में पहली बार मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, इसमें तेजी लाएं। साथ ही लोनी और मोदी नगर को गाजियाबाद में इंट्रीग्रेटेड करते हुए एक मास्टर प्लान बनाएं।यह भी पढ़ें: UP Govt : योगी सरकार मनरेगा श्रमिकों को देगी बड़ी सौगात, बकाया भुगतान के लिए मिलेंगे 200 करोड़ रुपएउन्होंने कहा कि जहां मास्टर प्लान का नक्शा पास हो गया है, अगर वहां कोई बिल्डर नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बता दें कि शहरों का सुनियोजित विकास करने के लिए आगामी 20-25 साल की स्थिति को देखते हुए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।
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