UP Defence Corridor: बुंदेलखंड में ही डिफेंस कारिडोर परियोजना की रफ्तार सुस्त, पीएम मोदी ने की थी घोषणा

लखनऊ, [राजीव दीक्षित]। उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादों का केंद्र बनाने और बुंदेलखंड के विकास को गति देने के उद्देश्य से शुरू की गई डिफेंस कारिडोर परियोजना की रफ्तार बुंदेलखंड में ही सुस्त है। चित्रकूट में परियोजना के अंतर्गत किसी भी औद्योगिक इकाई को जमीन आवंटित नहीं की जा सकी है। वहीं आगरा नोड में परियोजना को विस्तार देने के लिए अभी जमीन नहीं खरीदी जा सकी है।

पीएम मोदी ने की थी डिफेंस कारिडोर परियोजना की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 फरवरी 2018 को लखनऊ में आयोजित यूपी इन्वेस्टर्स समिट में उप्र को डिफेंस कारिडोर परियोजना का तोहफा देने की घोषणा की थी तो उस समय उसका मुख्य उद्देश्य रक्षा उत्पादों के कल-कारखानों के जरिये पिछड़े बुंदेलखंड के विकास को रफ्तार देना था। डिफेंस कारिडोर परियोजना ने जब मूर्त रूप लिया तो उसमें छह नोड चिन्हित किये गए थे। इनमें झांसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा और कानपुर नगर शामिल थे। बाद में जालौन की जगह लखनऊ को डिफेंस कारिडोर के नोड के रूप में विकसित करने का निर्णय हुआ।

चित्रकूट में भूमि आवंटन शून्य, झांसी में बीडीएल कारखाने का निर्माण न हुआ शुरू

• डिफेंस कारिडोर परियोजना के लिए इन छह जिलों में अब तक कुल 1649.13 हेक्टेयर भूमि अनुमोदित की गई है। इसमें से नोडल एजेंसी यूपीडा को 1608.98 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हो चुकी है।
• प्राप्त हुई भूमि में से चार जिलों में 569.31 हेक्टेयर भूमि 35 औद्योगिक इकाइयों को आवंटित की जा चुकी है। इसमें से 31 इकाइयों के पक्ष में 538.1 हेक्टेयर जमीन की लीज डीड हो चुकी है और 28 इकाइयों को 330 हेक्टेयर जमीन का कब्जा भी दिया जा चुका है।
• डिफेंस कारिडोर के चित्रकूट नोड में जमीन लेने के लिए निवेशकों ने अब तक कोई रुचि नहीं दिखाई है। चित्रकूट में यूपीडा को परियोजना के लिए 101.78 हेक्टेयर भूमि मिल चुकी है लेकिन यहां भूमि आवंटन शून्य है।
• झांसी में आवंटित 195 हेक्टेयर जमीन में से 183 हेक्टेयर केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन उपक्रम भारत डायनमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) को पट्टे पर दी गई है।
• पिछले साल 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां बीडीएल के कारखाने के निर्माण की आधारशिला रखी थी लेकिन एक साल की अवधि बीतने के बाद भी यहां निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है।

आगरा में नहीं खरीदी जा सकी है जमीन

डिफेंस कारिडोर के आगरा नोड में अभी तक परियोजना के लिए जमीन नहीं खरीदी जा सकी है। आगरा में डिफेंस कारिडोर के लिए चिन्हित 42 हेक्टेयर भूमि को खरीदने के लिए वहां के जिलाधिकारी को प्रस्ताव भेजा जा चुका है लेकिन जमीन खरीदने के लिए अभी तक धनराशि नहीं जारी हो सकी है।

सर्वाधिक आवंटन अलीगढ़ में

डिफेंस कारिडोर के लिए सर्वाधिक 22 इकाइयों को अलीगढ़ नोड में जमीन आवंटित की जा सकी है। यहां इकाइयों को आवंटित 60 हेक्टेयर जमीन में से 58.6 हेक्टेयर का कब्जा दिया जा चुका है।

कानपुर में अदाणी समूह ने बढ़ाई हलचल

कानपुर नगर में परियोजना के लिए 222.5 हेक्टेयर भूमि अनुमोदित की गई है जिसमें से यूपीडा को 197 हेक्टेयर मिल चुकी है। इसके सापेक्ष कानपुर में पांच इकाइयों को 210 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है जिसमें अकेले अदाणी समूह को 202.6 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हुआ है। कानपुर में परियोजना के लिए चिन्हित कुछ जमीन अभी खरीदी जानी और कुछ का कब्जा यूपीडा को मिलना बाकी है है। अदाणी समूह के आने से कानपुर में कई एन्सिलियरी इकाइयों ने भूमि आवंटन में दिलचस्पी दिखाई है। इसे देखते हुए यूपीडा ने कानपुर में 10 हेक्टेयर और जमीन खरीदने का प्रस्ताव वित्त विकास को भेजा है।

कहां कितनी जमीन जिला/नोड - स्वीकृत भूमि (हेक्टेयर)- यूपीडा को मिली भूमि (हेक्टेयर)-

-झांसी -                              1083.76                          - 1083.76

-चित्रकूट -                           102.43                           - 101.78

-अलीगढ़ -                            87.49                                - 84.42

-कानपुर नगर -                     222.5                               - 197.06

-लखनऊ -                           152.93                            - 141.94

इकाइयों को भूमि आवंटन की स्थिति जिला - आवंटित भूमि (हे.) -इकाइयों की संख्या

अलीगढ़ - 60.01 - 22

कानपुर नगर - 210.6 - 5

झांसी - 195 - 3

चित्रकूट - 0 - 0

लखनऊ - 103.85 - 5