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UP Budget 2024: सबको साधने के साथ विकास संग विरासत को समृद्ध करेगी योगी सरकार, बजट में इनपर होगी धनवर्षा

UP Budget 2024 Highlights लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सरकार भाजपा के एजेंडा के अनुरूप बजट के माध्यम से युवाओं किसानों महिलाओं और गरीबों को साधने के जतन करेगी। बुनियादी ढांचे के विकास पर नए बजट में भी फोकस बरकरार रहेगा तो विरासत को समृद्ध करने की ललक भी बजट में झलकेगी। अयोध्या समेत अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों पर सरकार धनवर्षा करेगी।

By Rajeev Dixit Edited By: Narender Sanwariya Updated: Sun, 04 Feb 2024 11:01 PM (IST)
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UP Budget 2024: सबको साधने के साथ विकास संग विरासत को समृद्ध करेगी योगी सरकार (Photo Jagran)

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार सोमवार को विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सुबह 11 बजे विधान सभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। सोमवार सुबह 9.30 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होने वाली कैबिनेट बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। योगी सरकार का यह आठवां और दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट होगा।

बजट में विकास पर फोकस

लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सरकार भाजपा के एजेंडा के अनुरूप बजट के माध्यम से युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों को साधने के जतन करेगी। बुनियादी ढांचे के विकास पर नए बजट में भी फोकस बरकरार रहेगा तो विरासत को समृद्ध करने की ललक भी बजट में झलकेगी। अयोध्या समेत अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों पर सरकार धनवर्षा करेगी।

भाजपा का संकल्प पत्र

भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र की कुछ और घोषणाओं को बजट में जगह मिल सकती है। अगले वित्तीय वर्ष के बजट का आकार लगभग 7.3 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए 6.9 लाख करोड़ रुपये का मूल बजट और 28,760.67 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित कराया था।

युवा उद्यमियों और किसानों के लिए नई योजनाएं

सरकार स्वरोजगार के माध्यम से उद्यमिता के क्षेत्र में कदम रखने वाले युवाओं को दो लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए बजट में मोटी रकम आवंटित कर सकती है। कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों के लिए नई योजना की घोषणा बजट में हो सकती है।

महिलाओं की फिक्र

महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए नौ से से 14 वर्ष की बालिकाओं के टीकाकरण की केंद्र की घोषणा के क्रम में राज्य के बजट में इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने की केंद्रीय बजट में घोषणा के क्रम में राज्य सरकार अपने बजट में इसका इंतजाम करेगी। आंगनवाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण के लिए भी सरकार धनावंटन कर सकती है। बजट में ‘जेंडर बजटिंग’ पर फोकस करने की उम्मीद है।

निवेशकों को प्रोत्साहन

हाल ही में लागू की गई सेमीकंडक्टर नीति और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) नीति के तहत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने के लिए भी बजट में भरपूर राशि का इंतजाम होगा। औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने के लिए अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए भी सरकार संसाधन देगी।

होनहार छात्रों को बढ़ावा

कक्षा एक से तीन तक तक बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का निपुण भारत के अंतर्गत चैंपियन पुरस्कार योजना शुरू करने का इरादा है। पहली से आठवीं कक्षा तक के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने के लिए राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज अभियान शुरू करने की मंशा है। बजट में इनकी घोषणा होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन सभी जिलों में डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रदेश के 69 और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के तकनीकी उन्नयन के लिए बजट में बड़ी धनराशि आवंटित की जा सकती है। प्रदेश में दो मेगा राजकीय आइटीआइ की स्थापना तथा गोंडा, मीरजापुर और मुरादाबाद में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए भी बजट आवंटन हो सकता है।

धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन को महत्व

प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद नव्य, भव्य और दिव्य अयोध्या के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार बजट में उदारता दिखाएगी। अयोध्या के साथ ही काशी, मथुरा तथा नैमिषारण्य, शुक तीर्थ और देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद के लिए भी बजट में संसाधनों की व्यवस्था होगी।

अवस्थापना विकास को अहमियत

सड़क-सेतुओं और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के निर्माण के जरिये सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देना जारी रखेगी। बजट में गंगा एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए भी बजट आवंटन के आसार हैं। शहरों में 10 से अधिक चौड़ी सड़कों के निर्माण के लिए लागू की गई सीएम ग्रिड्स योजना, अमृत 2.0 व स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए भी सरकार बजट में बड़ी रकम का इंतजाम करेगी।

पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर

कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण की दिशा में सरकार का जोर पर्यावरण संरक्षण पर भी होगा। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बजट में कई कदम उठाए जाने की संभावना है। सार्वनजिक परिवहन के लिए सरकार इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को प्राथमकिता देगी। इसके लिए बजट में पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी।

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