UP Budget 2024: सरकार ने कानून-व्यवस्था के लिए खोला पिटारा, अभेद होगी सुरक्षा; जानिए पुलिस विभाग के लिए क्या कुछ है खास

आलोक मिश्र, लखनऊ। अयोध्या में श्रीरामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूरे विश्व ने सुरक्षा-व्यवस्था का जो अचूक घेरा देखा था, वह भविष्य में ऐसे अन्य बड़े आयोजनों के दौरान और कड़ा होगा। कानून-व्यवस्था सरकार की प्राथमिकताओं में प्रमुख रही है और बजट में इसकी झलक भी साफ देखने को मिलती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में पुलिस विभाग के लिए 39,550 करोड़ रुपये से अधिक धन की व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से इसकी तुलना की जाए तो इस बार पुलिस विभाग को 2,381 करोड़ रुपये से अधिक की बूस्टर डोज दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुलिस विभाग को 37,169 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि दी गई थी।

पुलिस विभाग होगा दुरुस्त

पुलिस विभाग में वाहनों व अन्य संसाधनों को बढ़ाने के साथ ही शांति-व्यवस्था के मोर्चे पर डटे रहने वाले जवानों की आवासीय सुविधाओं को और बेहतर करने पर लगातार जोर है। इस बार नए कार्यों के लिए भी 25.64 करोड़ रुपये दिए गए हैं। पीएसी को और गतिशील किए जाने के लिए नई मद में 120 नए वाहनों की खरीद के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पीएसी की 24 नई कंपनियां क्रियाशील होने के दृष्टिगत 120 नए वाहनों का प्रस्ताव था।

साइबर क्राइम, एसटीएफ के लिए खास व्यवस्था

साइबर क्राइम थानों की क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए भी नए वाहनों का प्रबंध होगा। इसके लिए 5.07 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। एसटीएफ की अयोध्या यूनिट को तीन नए इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराने के लिए भी 57 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा अभियोजन विभाग के चित्रकूट में नए कार्यालय के लिए पांच करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पुलिस विभाग में अप्रैल, 2017 से जनवरी, 2024 के मध्य विभिन्न पदों पर 1,55,830 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है। इसके चलते पुलिस विभाग के वेतन के मद में व्यय-भार भी लगातार बढ़ा है।

होमगार्ड विभाग में 35 करोड़ के होंगे निर्माण कार्य

चार जिला होमगार्ड कार्यालयों के प्रथम तल पर मंडलीय होमगार्ड कार्यालय के निर्माण तथा आठ जिला होमगार्ड कार्यालयों के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है। जबकि होमगार्ड विभाग के तीन मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

अपराधों में आई कमी

पुलिस विभाग में बढ़ते संसाधनों का परिणाम है कि कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर परिदृश्य बदला है। गंभीर अपराधों में वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2023 में गिरावट दर्ज की गई है।

• डकैती : 87 प्रतिशत कमी
• लूट : 76 प्रतिशत कमी
• हत्या : 43 प्रतिशत कमी
• बलवा : 65 प्रतिशत कमी
• अपहरण : 73 प्रतिशत कमी

यह भी हुआ

• ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 8,54,634 सीसीटीवी कैमरे लगे।
• महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के साथ ही डार्क स्पॉट चिन्हित कर वहां लाइट लगवाई गई।
• बीते छह वर्षों में 1,41,866 पुलिसकर्मियों को मिली पदोन्नति।
• संवेदनशील स्थान चिन्हित कर पिंक बूथों की स्थापना तथा बस/टैक्सियों में पैनिक बटन की व्यवस्था की जा रही है।
• लखनऊ, गोरखपुर व बदायूं में तीन महिला पीएसी बटालियन स्थापित। पांच अन्य जिलों बलरामपुर, जालौन, मीरजापुर, शामली व बिजनौर में भी स्थापित होंगी पीएसी बटालियन।
• उप्र विशेष सुरक्षा बल की छह वाहिनी गठित।
• महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए 1,699 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन।
• होमगार्ड स्वयंसेवकों को 30 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा की सुविधा।

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