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UP Cabinet Meeting: IIT कानपुर में खुलेगा स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, कैब‍िनेट से म‍िली मंजूरी

आईआईटी कानपुर में स्थापित होने वाले एचएमआरटी में आंकोलॉजी कार्डियोलॉजी काडियोवस्कुलर व थोरेसिक सर्जरी न्यूरोसर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलाजी नेफ्रोलाजी यूरोलाजी व न्यूरोलाजी के सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। यहां से मेडिकल की विभिन्न विधाओं में विशेषज्ञ डॉक्टर भी तैयार किए जाएंगे। एसएमआरटी की मदद से मेडिकल के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कर नई-नई तकनीक खोजे जाने से चिकित्सकों को उपचार करने में मदद मिलेगी।

By Ashish Kumar Trivedi Edited By: Vinay Saxena Updated: Tue, 11 Jun 2024 03:27 PM (IST)
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500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भी होगा स्थापित।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी (आईआईटी), कानपुर में स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी (एसएमआरटी) और 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोले जाने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 750 करोड़ रुपये इस पर खर्च होंगे और लोगों को बेहतर इलाज की सुविधाएं मिलेंगी। वहीं मेडिकल के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा भी मिलेगा। तकनीकी के बेहतर प्रयोग से जटिल से जटिल बीमारी का उपचार आसानी से किया जा सकेगा।

आईआईटी कानपुर में स्थापित होने वाले एचएमआरटी में आंकोलॉजी, कार्डियोलॉजी, काडियोवस्कुलर व थोरेसिक सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलाजी, नेफ्रोलाजी, यूरोलाजी व न्यूरोलाजी के सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। यहां से मेडिकल की विभिन्न विधाओं में विशेषज्ञ डाक्टर भी तैयार किए जाएंगे।

इलाज भी होगा सस्‍ता 

एसएमआरटी की मदद से मेडिकल के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कर नई-नई तकनीक खोजे जाने से चिकित्सकों को उपचार करने में मदद मिलेगी। यही नहीं रोगियों की जांच कर उनके रोग से संबंधित जानकारी और बेहतर ढंग से उपलब्ध हो सकेगी। बेहतर तकनीक की मदद से इलाज भी सस्ता होगा और रोगियों को उच्चकोटि के उपचार की सुविधा मिलेगी।

केंद्र सरकार की मदद से क‍िया जाएगा स्‍थाप‍ित 

केंद्र सरकार की मदद से इसे स्थापित किया जाएगा। 50 करोड़ रुपये राज्य सरकार खर्च करेगा। वह प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपये देगी। वर्ष 2024-25 के लिए 10 करोड़ रुपये जारी करने की भी अनुमति दे दी गई है। 500 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल व एचएमआरटी के संचालन का पूरा व्यय आइआइटी कानपुर उठाएगा। इनके संचालन व उसके रख-रखाव के लिए गठित शासी निकाय में उप्र सरकार का एक सदस्य भी नामित किया जाएगा।

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