UP Cabinet Meeting: योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक किसानों को समर्पित, धान के साथ मक्का व बाजरा का मूल्य तय
UP Cabinet Meeting Dedicated to Farmers शाही ने बताया कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती बोर्ड के गठन का निर्णय किया गया है। राज्य के भीतर प्राकृतिक खेती का मिशन संचालित करना था। जिसके लिए बुंदेलखंड के सभी सात जनपदों के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था।
UP News लखनऊ, जेएनएन। UP Cabinet Meeting Dedicated to Farmers: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को सम्पन्न उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक किसानों तथा ग्रामीण क्षेत्र को समर्पित रही। कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिनमें से किसानों के हित में धान, मक्का तथा बाजरा का सरकारी क्रम मूल्य निर्धारण के साथ मसूर तथा चना का निशुल्क देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने गुरुवार को वर्ष 2023-23 की धान क्रय नीति फाइनल करने के साथ ही मक्का व बाजरा खरीद नीति और चना-मसूर के ढाई लाख मिनी किट किसानों को वितरित करने के संबंध में भी मंजूरी दी। सरकार ने इसके साथ ही किसानों से जुड़ी दुग्ध विकास नीति पर भी अपनी मुहर लगा दी। किसानों को समर्पित गुरुवार को योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में भी वाटर रिचार्ज करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।
किसानों को सरकार की अच्छी भरपाई
उत्तर प्रदेश में कमजोर मानसून या अति वर्षा के कारण जो क्षति हुई है उसके लिए सरकार ने अच्छी भरपाई की है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि उत्तर प्रदेश कृषि विभाग जो प्रस्ताव लाया था उसपर कैबिनेट ने सहमति दी है। उन्होंने कहा कि हम किसानों को चना और मसूर के ढाई लाख मिनी किट उपलब्ध करवाएंगे। इसमें डेढ़ लाख निशुल्क किट मसूर का होगा और एक लाख चना का होगा। मसूर का एक किट 8 किलो का और चना का एक किट 16 किलो का होगा। इस पर कुल 32 करोड़ 64 लाख की धनराशि खर्च होगी और इसके वितरण का काम आज से ही प्रारंभ हो जाएगा।
प्राकृतिक खेती बोर्ड गठित
शाही ने बताया कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती बोर्ड के गठन का निर्णय किया गया है। राज्य के भीतर प्राकृतिक खेती का मिशन संचालित करना था। जिसके लिए बुंदेलखंड के सभी सात जनपदों के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था। आज उसी के पक्ष में हम लोगों ने इस बात का निर्णय किया है कि राज्य के भीतर प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया जाएगा और मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे। कृषि मंत्री उसके उपाध्यक्ष होगे।
2022-23 में धान का क्रय 2020 रुपया तथा 2060 रुपया प्रति क्विंटल
प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इस बार धान की सरकारी खरीद 2020 रुपया तथा 2060 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से होगी। लखनऊ संभाग के तीन जिले लखनऊ, हरदोई, सीतापुर के साथ बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा व झांसी मंडल के सभी जिलों में एक अक्टूबर से 31 जनवरी 2023 तक धान का क्रय किया जाएगा। इसी प्रकार से लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज तथा मिर्जापुर में एक नवंबर से 28 फरवरी 2023 तक धान की खरीद होगी। सरकारी केन्द्रों पर धान के क्रय करने का समय प्रात: नौ से शाम चार बजे तक का है।
मक्के और बाजरे की भी खरीद
सरकार खरीफ के मौसम में मक्के और बाजरे की खरीद करेगी। मक्का का रेट 1962 रुपए प्रति क्विंटल तथा बाजरा का रेट 2350 रुपए क्विंटल तय किया गया है। मक्का खरीद का लक्ष्य एक लाख मैट्रिक टन तथा बाजरा का खरीब लक्ष्य 5000 मैट्रिक टन रखा गया है। मक्के की खरीद की 25 जिलों में जाएगी और बाजरे की खरीद 18 जनपदों में की जाएगी।
दुग्ध विकास प्रोत्साहन नीति
प्रदेश कैबिनेट ने दुग्ध विकास प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी है। जिससे कि प्रत्यक्ष एवम अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही दुग्ध मार्केट की क्षमता को 44 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। सूक्ष्म लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत चीज आइसक्रीम का निर्माण करने वाली नवीन इकाइयों की स्थापना करने वाले उपकरण को भी डेवलप किया गया है। प्रदेश की इस प्रस्तावित नीति के अनुसार ब्याज, उत्पादन बाजार विकास प्रोत्साहन की पूर्ति की गई है। इस पूरे योजना के तहत 10 प्रतिशत के योगदान पर पांच करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा।