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UP News: सीएम योगी का राज्‍य कर्मचार‍ियों को द‍िवाली ग‍िफ्ट, DA में बढ़ोतरी के साथ ही बंपर बोनस का भी एलान

CM Yogi Diwali Gift To UP State Employees कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए और अराजपत्रित कर्मियों को बोनस देने के वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने एक्स हैंडल पर राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बढ़ी दर से डीए और बोनस पाने वाले कर्मचारियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं।

By Jagran NewsEdited By: Vinay SaxenaUpdated: Mon, 06 Nov 2023 09:08 PM (IST)
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मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने राज्यकर्मियों को दिवाली गिफ्ट की घोषणा की है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। CM Yogi Diwali Gift To UP State Employees : प्रदेश के 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पहली जुलाई 2023 से मूल वेतन के 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। वहीं, 14.82 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए और अराजपत्रित कर्मियों को बोनस देने के वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने एक्स हैंडल पर राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बढ़ी दर से डीए और बोनस पाने वाले कर्मचारियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं।

बढ़े डीए का लाभ राज्य सरकार, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के सभी नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा। उन्हें अभी तक मूल वेतन के 42 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा था।

पहली जुलाई से से 31 अक्टूबर तक बढ़े डीए की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में जमा होगी। कर्मचारियों को नवंबर के वेतन के साथ दिसंबर में डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने पर राज्य सरकार पर हर महीने 215 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा।

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वहीं बोनस का लाभ 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को मिलेगा। उन्हें वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। बोनस के रूप में प्रति कर्मचारी को 6908 रुपये की धनराशि देय होगी। इस रकम का 75 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जाएगा जबकि 25 फीसदी यानी 1727 रुपये का नगद भुगतान किया जाएगा। जो कर्मचारी जीपीएफ का सदस्य नहीं है, उसे यह धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जाएगी। बोनस भुगतान पर 1022 करोड़ रुपये का खर्च आएगा जिसमें से 383 करोड़ रुपये जीपीएफ खातों में जमा होंगे जबकि 639 करोड़ रुपये का नकद भुगतान होगा।