Move to Jagran APP

UP Electricity: घटिया बिजली तार आपूर्ति करने वाली फर्म होगी ब्लैक लिस्ट, एमडी को जारी किए गए आदेश

यूपी में घटिया बिजली तारों की आपूर्ति करने वाली फर्म पर गाज गिरने वाली है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डिस्काम) ने मेसर्स वी-मार्क इंडिया लिमिटेड हरिद्वार को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला किया है। जांच में सामने आया कि फर्म द्वारा आपूर्ति की गई एबीसी तार तमाम मानकों पर खरी नहीं उतरी। अब डिस्काम के प्रबंध निदेशक फर्म को ब्लैक लिस्ट करने का आदेश करेंगे।

By Ajay Jaiswal Edited By: Abhishek Pandey Updated: Thu, 10 Oct 2024 07:30 AM (IST)
Hero Image
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डिस्काम) को घटिया एबीसी (एरियल बंच कंडक्टर) आपूर्ति करने वाली फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म मेसर्स वी-मार्क इंडिया लिमिटेड, हरिद्वार को ब्लैक लिस्ट करने का निर्णय किया है। अब डिस्काम के प्रबंध निदेशक फर्म को ब्लैक लिस्ट करने का आदेश करेंगे।

पश्चिमांचल डिस्काम के तहत मुरादाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, गजरौला, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद व नोएडा आदि में लगभग 200 किमी एबीसी लगाए जाने का आर्डर पाने वाली फर्म द्वारा आपूर्ति की गई एबीसी की शिकायत पर अध्यक्ष द्वारा जांच के आदेश दिए गए थे। जांच में एबीसी तमाम मानकों पर खरी नहीं उतरी।

जांच में निकली घटिया सामाग्री

जिस एबीसी के एल्युमिनियम का वजन प्रति किमी 1,016 किलोग्राम हो जाना चाहिए था वह 867 किलोग्राम ही निकला। मतलब यह कि प्रति किमी 149 किलोग्राम एल्युमिनियम की बचत कर हल्का एबीसी आपूर्ति कर डिस्काम को करोड़ों रुपये का वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया। एबीसी के साथ न्यूट्रल तार के वजन में भी लगभग 34 किलोग्राम की कमी पाई गई थी। इसी तरह तार पर लगी इंसुलेशन रबड़ भी बेहद घटिया पाई गई।

मानकों पर एबीसी के खरा न उतरने को गंभीरता से लेते हुए कारपोरेशन के अध्यक्ष ने फर्म को ब्लैक लिस्ट करने का निर्णय़ किया है। गोयल ने बताया कि जहां कहीं भी जांच में घटिया एबीसी मिलेगी वहां संबंधित फर्म के साथ ही जिम्मेदार अभियंताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि संबंधित फर्म को पूर्वांचल डिस्काम का मिला आर्डर भी निरस्त किया जा चुका है।

इसे भी पढ़ें: जेलकर्मियों के हाथों में भी अब होगी इंसास राइफल, जेल में नहीं काम करेगा 5G नेटवर्क

इसे भी पढ़ें: अब छोटे शहरों में भी चालू होंगे सिनेमाघर, 100 प्रतिशत तक अनुदान का शासनादेश जारी

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।