सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने मदरसा अधिनियम का किया समर्थन, कहा- पूरे कानून को खारिज करने की आवश्यकता नहीं

पीटीआई, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह मदरसों पर अपने कानून पर कायम है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को पूरे कानून को असंवैधानिक नहीं ठहराना चाहिए था। 

मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज से एक विशेष प्रश्न पूछा कि क्या वह कानून की वैधता पर कायम हैं, क्योंकि यह मदरसों को विनियमित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। 

उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर अपनी दलीलें शुरू करते ही सीजेआई ने विधि अधिकारी से पूछा, "क्या आप अधिनियम की वैधता पर कायम हैं?" 

बता दें कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 राज्य में मदरसों के संचालन को विनियमित करता है और ऐसे संस्थानों में संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था। 

22 मार्च को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को ‘असंवैधानिक’ तथा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला घोषित किया था, तथा राज्य सरकार से मदरसा छात्रों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल करने को कहा था।

राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में इस कानून का समर्थन किया था। हालांकि, इसने फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की।

हम कानून का बचाव कर रहे

सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा प्रश्न पूछे जाने के बाद, नटराज ने कहा, ‘मैं अधिनियम की वैधता का समर्थन करता हूं। चूंकि, (कानून की) संवैधानिकता को खारिज कर दिया गया है, इसलिए हम कुछ कहना चाहते हैं। हम कानून का बचाव कर रहे हैं। राज्य ने एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दायर नहीं की है’।

नटराज ने कहा कि राज्य सरकार ने अधिनियम के पक्ष में उच्च न्यायालय में अपना जवाब दाखिल किया तथा वह अपने रुख से विचलित नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कानून को पूरी तरह से खारिज करना गलत होगा तथा यह विधायी क्षमता का मामला नहीं है, उन्होंने कहा कि इसे मौलिक अधिकारों के आधार पर खारिज किया गया। उन्होंने कहा, ‘पूरे कानून को खारिज करने की आवश्यकता नहीं है’।

इस बीच, पीठ ने कहा, ‘एक राज्य के रूप में, आपके पास मदरसा कानून की धारा 20 के तहत मदरसों में शिक्षा की बुनियादी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अधिकार हैं और राज्य के रूप में यदि आपको लगता है कि बुनियादी स्तर (शिक्षा का) का पालन नहीं किया जा रहा है, तो आप हमेशा हस्तक्षेप कर सकते हैं’। नटराज ने कहा कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है या विधायी क्षमता का अभाव है, तो उसे रद्द किया जा सकता है। 

इससे पहले, एक वादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना की। मदरसों को बंद करने और छात्रों के सामान्य स्कूलों में जाने के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा कही गई बातों का उल्लेख करते हुए, रोहतगी ने कहा, ‘मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है क्योंकि मैं धार्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं करूंगा’।

उन्होंने कहा, "सैकड़ों लोग मदरसों में पढ़ रहे हैं और आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, यह धर्मनिरपेक्षता नहीं है’। मामले की सुनवाई जारी है।

21 अक्टूबर को, पीठ ने कहा कि राज्य को सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में धार्मिक शिक्षाओं के अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रुचि है, ताकि छात्र पास होने के बाद "सभ्य" जीवन जी सकें। 

गौरतलब है कि 5 अप्रैल को सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगाकर करीब 17 लाख मदरसा छात्रों को राहत प्रदान की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने इसे "असंवैधानिक" और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला बताया था।

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