UP में अब डाक्टरों की तर्ज पर स्वास्थ्य कर्मियों का भी एक होगा संवर्ग, महानिदेशालय में मिल सकेगी तैनाती
UP Health Department यूपी के स्वास्थ्य कर्मियों की मांग थी कि चार अलग-अलग संवर्ग की बजाए एक संवर्ग किया जाए। अब लिपिक संवर्ग में मुख्य एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रधान सहायक वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक तथा आशुलिपिकों का महानिदेशालय से लेकर जिलों तक एक कैडर होगा।
By Umesh TiwariEdited By: Updated: Mon, 05 Sep 2022 06:30 AM (IST)
UP News: लखनऊ [आशीष त्रिवेदी]। उत्तर प्रदेश में डाक्टरों की तर्ज पर अब स्वास्थ्य कर्मियों का भी एक संवर्ग होगा। अभी लिपिक और आशुलिपिक के महानिदेशालय स्तर और जिला स्तर पर चार अलग-अलग संवर्ग हैं। अब इन सभी का एकीकरण कर एक संवर्ग बनाया जाएगा। ऐसा होने से महानिदेशालय में कार्यरत कर्मियों की जिलों में और जिलों में कार्यरत कर्मियों की महानिदेशालय में तैनाती का रास्ता साफ हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में कुल 4,850 स्वास्थ्य कर्मी हैं। निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डा. राजा गणपति आर की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अभी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान और परिधिगत कार्यालयों में चार अलग- अलग संवर्ग स्वास्थ्य कर्मियों के हैं।
लिपिक और आशु लिपिक के चार अलग-अलग संवर्ग होने से महानिदेशालयों में कार्यरत 350 कर्मचारियों का कभी जिलों में तबादला नहीं हो सकता। वह अपनी पूरी नौकरी के दौरान महानिदेशालय में ही तैनात रहते हैं।
वहीं परिधिगत कार्यालयों यानी जिलों के कार्यालयों में कार्यरत 4,500 कर्मचारियों को कभी महानिदेशलयों में तैनाती नहीं मिलती। वह पूरी नौकरी एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित होकर काट देते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों की यह शिकायत थी कि चार अलग-अलग संवर्ग की बजाए एक संवर्ग किया जाए।
अब लिपिक संवर्ग में मुख्य एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक तथा आशुलिपिकों का महानिदेशालय से लेकर जिलों तक एक कैडर होगा। पहले चरण में महानिदेशालय स्तर पर और दूसरे चरण में परिधि कार्यालयों के स्तर पर संवर्गो का एकीकरण किया जाएगा।
यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्टीरियल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम कुमार सिंह ने विभाग की इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा इससे अधिकांश कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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