UP News: बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई, 5.7 करोड़ रुपये की संपत्ति को किया जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। मामले में लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित एसएस इंस्टीट्यूट का भवन जब्त किया है जिसकी कीमत 5.7 करोड़ रुपये है। इससे पूर्व इसी संस्थान की 1.7 करोड़ रुपये की संपत्तियां भी जब्त की जा चुकी हैं। छात्रवृत्ति घोटाले में यह अब तक का चौथा अटैचमेंट है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। मामले में लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित एसएस इंस्टीट्यूट का भवन जब्त किया है, जिसकी कीमत 5.7 करोड़ रुपये है। इससे पूर्व इसी संस्थान की 1.7 करोड़ रुपये की संपत्तियां भी जब्त की जा चुकी हैं। छात्रवृत्ति घोटाले में यह अब तक का चौथा अटैचमेंट है। विभिन्न शैक्षणिक इंस्टीट्यूट की अब तक 9.99 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं।
फर्जी दस्तावेज तैयार 7.40 करोड़ रुपये हड़पे
एसएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट विभिन्न स्कूल व कॉलेजों का संचालन करता है। इंस्टीट्यूट में बीबीए-एमबीए व अन्य कोर्स संचालित हैं। ईडी के अनुसार इंस्टीट्यूट के चेयरमैन प्रवीण चौहान ने अपने कर्मचारियों व हाइजिया समूह के संचालक इशरत जाफरी की मदद से सैकड़ों छात्रों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके नाम पर 7.40 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति हड़पी थी।
जांच में सामने आया कि विभिन्न संस्थान फर्जी छात्रों का प्रवेश दिखाकर उनके नाम पर सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति की रकम हड़प रहे थे, जिनके कॉलेज संचालकों की सीधी भूमिका थी।
छह आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
मामले में अब तक हाइजिया समूह के दो संचालकों समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें एक मार्च को फर्रुखाबाद के डाॅ. ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन शिवम गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था।
जांच में सामने आया था कि वर्ष 2014 से 2022 के मध्य डाॅ. ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट में फर्जी छात्रों का दाखिला दिखाकर 7.70 करोड़ रुपये हड़पे गए थे।
छह शहरों में की छापेमारी
ईडी 100 करोड़ रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले फरवरी, 2023 में लखनऊ, हरदोई, फर्रुखाबाद व बाराबंकी समेत छह शहरों में स्थित संस्थानों के 22 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेजों के आधार पर जांच के कदम आगे बढ़े थे।
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