UP News: संविदा कर्मियों के लिए आ गई खुशखबरी, उत्तर प्रदेश सरकार करेगी समायोजन, बच जाएगी नौकरी
कोरोना महामारी के समय सरकारी अस्पतालों में लैब टेक्निशियन स्टाफ नर्स व नान मेडिकल साइंटिस्ट इत्यादि पदों पर संविदा पर भर्ती कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इनके समायोजन का आश्वासन दिया है। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों की मांग सुनने के बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कोविड महामारी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में संविदा पर भर्ती किए गए 2,200 कर्मचारियों को नहीं निकाला जाएगा। उन्हें एनएचएम, उत्तर प्रदेश के दूसरे स्वास्थ्य कार्यक्रमों में समायोजित किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के हस्तक्षेप के बाद सोमवार को एनएचएम की मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवेल की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए। ऐसे में अब इन संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिल गई है। वह यथावत कार्य करते रहेंगे।
सोमवार की सुबह सैकड़ों की संख्या में पहुंचे संविदा कर्मचारी समायोजित किए जाने की मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सरकारी आवास पहुंच गए थे। भारी संख्या में मौजूद कर्मचारियों को पुलिस ने किसी तरह मशक्कत कर गेट पर रोका।
उप मुख्यमंत्री आवास से बाहर आए और उन्होंने उनकी मांग को सुना। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के समय कुल 7,200 संविदा कर्मचारियों को भर्ती किया गया था और जरूरत के अनुसार 5,500 कर्मियों को एनएचएम के दूसरे कार्यक्रमों में समायोजित किया गया है। बाकी बचे कर्मचारियों को भी समायोजित किया जाएगा। किसी भी कर्मचारी को नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी है।
सम्मानजनक वेतन की मांग
वहीं, दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मेरठ सहित अन्य जिलों में कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। अगले महीने से उन्हें मानदेय भी नहीं दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग कंपनियों को फायदा पहुंचाने की बजाय संविदा कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन दिया जाए। उप मुख्यमंत्री का आश्वासन मिलने के बाद संविदा कर्मचारी शांत हुए। प्रदर्शन में डॉ. स्वप्निल, योगेश पांडेय, आकांक्षा पाल, हरिओम द्विवेदी व विपिन शुक्ला आदि मौजूद रहे।यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर, दुकानों से हटी नेम प्लेट, संगम ढाबा बन गया था सलीम भोजनालययह भी पढ़ें: सीएम योगी ने तीन जिलाधिकारियों को दी कड़ा एक्शन लेने की हिदायत, वादों के निस्तारण में धीमी गति पर जताई नाराजगी
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