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UP News: परिषदीय स्कूलों की सवा लाख छात्राएं वित्तीय साक्षरता में होंगी दक्ष, मिशन शक्ति के तहत दिया जाएगा प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की सवा लाख छात्राओं को वित्तीय साक्षरता में दक्ष बनाने का फैसला किया है। मिशन शक्ति के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ रहीं छात्राओं को बैंकिंग सेवाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी। छात्राओं को डिजिटल भुगतान बीमा व अन्य वित्तीय विषयों की भी जानकारी दी जाएगी।

By Jagran News Edited By: Shivam Yadav Updated: Wed, 13 Nov 2024 03:29 AM (IST)
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31 दिसंबर तक बालिकाओं को वित्तीय साक्षर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की सवा लाख छात्राओं को वित्तीय साक्षरता में दक्ष बनाया जाएगा। 

मिशन शक्ति के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ रहीं छात्राओं को घर का बजट तैयार करना, आय से बचत करना और बैंकिंग सेवाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी। वहीं, डिजिटल भुगतान, बीमा व अन्य वित्तीय विषयों की भी जानकारी इन्हें दी जाएगी। 31 दिसंबर तक बालिकाओं को वित्तीय साक्षर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

वित्तीय साक्षरता का पाठ पढ़ाने की पहल

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह के निर्देश पर छात्राओं को वित्तीय साक्षरता का पाठ पढ़ाने की पहल की गई है। छात्राओं को इसके लिए प्रशिक्षित करने को करीब तीन हजार नोडल शिक्षकों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। 31 नवंबर तक शिक्षकों के उन्मुखीकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 

बीते अक्टूबर में करीब दो हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह शिक्षक बालिकाओं को सिखाएंगे कि किस तरह अनावश्यक खर्चों में कटौती की जा सकती है। परिवार की कुल आय के अनुसार खर्च प्रबंधन कैसे किया जाए कि कुछ बचत भी हो सके। 

बैंक खाता खोलने, एटीएम कार्ड और विभिन्न सेवाओं के बारे में छात्राओं को जानकारी दी जाएगी। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अगले महीने स्कूलों में वित्तीय साक्षरता के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

ईडी की जांच में भी सामने आई कर चोरी

लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एमआई समूह के विरुद्ध कर चोरी से जुड़ी कई जानकारियां जुटाई हैं। मामले की छानबीन में एक परियोजना के लिए भूमि खरीदने में स्टांप शुल्क अदा करने में भी गड़बड़ी सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि छह करोड़ रुपये से अधिक की गड़बड़ी के तथ्य सामने आए हैं। 

ईडी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) व आवास व विकास परिषद से विभिन्न परियोजनाओं से जुड़ी जानकारियां मांगी हैं। लखनऊ के अर्जुनगंज क्षेत्र में खरीदे गए भूखंड के एक बड़े हिस्से में बिना अनुमति टाउनशिप बनाने को लेकर पड़ताल की जा रही है। 

आयकर विभाग ने चोरी व अवैध फंडिंग के मामले में एमआई समूह के विरुद्ध जांच शुरू की थी। बीते दिनों आयकर विभाग ने विभिन्न ठिकानों पर छानबीन भी की थी। आयकर ने लगभग 150 करोड़ रुपये के अघोषित लेनदेन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए थे।

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