UP News: 'कृषि भारत' में जुटेंगे एक लाख किसान, मुख्यमंत्री 15 नवंबर को करेंगे शुभारंभ, नीदरलैंड्स होगा पार्टनर कंट्री
उत्तर प्रदेश सरकार 15 से 18 नवंबर के बीच लखनऊ में कृषि भारत का आयोजन कर रही है जिसमें कृषि क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस आयोजन में आठ राज्यों के करीब एक लाख किसान शामिल होंगे। कृषि भारत-2024 मेले का आयोजन 20000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जा रहा है। इसमें 250 से ज्यादा एक्जीबिटर्स के शामिल होने की संभावना है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कृषि क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से 15 से 18 नवंबर के बीच लखनऊ में ''कृषि भारत'' का आयोजन कर रही है।
लखनऊ के वृंदावन योजना मैदान में होने वाले इस आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को करेंगे। कृषि भारत में उत्तर प्रदेश समेत आठ राज्यों के करीब एक लाख किसानों के जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं, पार्टनर कंट्री के रूप में नीदरलैंड को शामिल किया गया है।
कृषि भारत-2024 मेले का आयोजन 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जा रहा है। इसमें 250 से ज्यादा एक्जीबिटर्स के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, एग्री इनपुट एंड फार्म सर्विसेज सहित अन्य विषयाें पर एक दर्जन से अधिक किसान संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा और चार हजार से अधिक कृषि व्यवसाय से जुड़े लोग इसमें शामिल होंगे।
इस आयोजन के माध्यम से कृषि क्षेत्र में हो रहे नए-नए नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाएगा और किसानों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए अलग-अलग स्टाल तैयार किए जाएंगे। इनमें कृषि पर्यटन, सस्टेनेबिलिटी जोन, फार्मर वेलनेस जोन और यंग फार्मर्स जोन शामिल होंगे।
खनन पट्टों पर मोबाइल निरीक्षण एप से रखी जाएगी निगरानी
लखनऊ। भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने पट्टा क्षेत्रों की निगरानी के लिए मोबाइल निरीक्षण एप (एप्लीकेशन) तैयार कराया है। इसके जरिए किसी भी खनन पट्टा क्षेत्र की निगरानी की जा सकेगी। साथ ही खनन पट्टा क्षेत्रों पर होने वाली हर प्रकार की गतिविधियां भी देखी जा सकेंगी।एप को संचालित करने के लिए मंगलवार को जिलों के सचल दलों के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। इस बारे में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निदेशक माला श्रीवास्तव ने बताया कि निदेशालय द्वारा विकसित निरीक्षण एप से अवैध खनन पर अंकुश लगेगा और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों सहित खनन पट्टा धारकों की जवाबदेही भी तय हो सकेगी। इसके माध्यम से जहां एक ओर अवैध खनन पर रोक लगेगी ,वहीं राजस्व मे भी बढ़ोतरी होगी।
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