UP News: किसानों की शुभचिंतक बनी योगी सरकार, मंडियों में फसलों की सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम, बनेंगे कोल्ड रूम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश की कृषि मंडियों में फसलों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। मंडियों में किसान अपनी फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें, इसके लिए बड़े पैमाने पर कोल्ड रूम तैयार कराए जाएंगे। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 170वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मंडी परिसर में कहीं भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जिस दुकान का जितना क्षेत्र है, उसका फैलाव उस सीमा के अंदर ही होना चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी ने मंडी शुल्क कम होने के बावजूद राजस्व संग्रह में वृद्धि की सराहना की। कहा, वित्तीय वर्ष 2022-23 में जहां 1553 करोड़ की आय हुई थी, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 1862 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 400 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हो चुका है। यह राजस्व किसानों के हित में ही व्यय किया जाए। 

उन्होंने मंडियों में साफ-सफाई, जल निकासी और प्रकाश की उचित व्यवस्था का निर्देश दिया। कहा, मंडियों में किसानों के लिए विश्राम कक्ष और सस्ते दर वाली कैंटीन की व्यवस्था भी कराई जाए। 

सीएम योगी ने नई प्रसंस्करण इकाई को मंडी शुल्क से छूट देने की व्यवस्था के सरलीकरण की बात भी कही। कहा, प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापना की तिथि से छह माह के भीतर मंडलायुक्त के समक्ष आवेदन करना होता है, जिसे मंडलायुक्त द्वारा रिपोर्ट के लिए जिलाधिकारी को भेजा जाता है। इस व्यवस्था का बदलते हुए आवेदन सीधे डीएम के समक्ष ही किया जाए।

मंडी समिति में खाद्य तेलों पर समाप्त होगा यूजर चार्ज

गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरीपाल और मुरादाबाद की मंडी समिति में खाद्य तेलों पर यूजर चार्ज लिए जाने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के हित में इसे समाप्त किया जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यापारी वर्ष भर में मंडी की दुकान से जितने मूल्य के खाद्य तेलों का व्यापार करे, उनसे उतने खाद्य तेल पर यूजर चार्ज न लिया जाए।

अब नगरीय क्षेत्रों में भी बनेंगे हाट

मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों की मांग पर ग्रामीण अंचलों के अलावा नगरीय क्षेत्रों में भी हाट निर्माण कराए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत, नगर पालिका व नगर निगम में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप हाट बनाए जाएं। नए अधिसूचित नगरीय निकायों को प्राथमिकता दें। हाट बनने के बाद संबंधित मंडी समिति द्वारा इसे नगर पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया जाए।

कृषि विश्वविद्यालयों में स्थापित होंगे टिशू कल्चर लैब

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी समिति द्वारा कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज (अयोध्या), बांदा व कानपुर में छात्रावास तैयार कराया जा रहा है। इसी प्रकार, कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, कानपुर, बांदा में भी एक-एक छात्रावास का निर्माण कराया जाए और कुमारगंज (अयोध्या) में निर्माणाधीन छात्रावास की क्षमता 100 से बढ़ाकर 150 की जाए। 

चारों कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में टिशू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाए। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था मंडी परिषद द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार, रायबरेली में एक उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए।

यह निर्णय भी लिए गए

• मंडी परिषद एवं मंडी समितियों में विभागीय संपत्तियों की नीलामी को पारदर्शी बनाने के लिए मैनुअल के स्थान पर ई-ऑक्शन व्यवस्था लागू की जाएगी।
• उपकार जैसी संस्थाओं में विशेषज्ञों की होगी तैनाती। शोध-अनुसंधान को दिया जाएगा बढ़ावा।
• मंडी परिषद द्वारा त्रैमासिक न्यूज लेटर का कराया जाएगा प्रकाशन।

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