UP News: सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल, नपेंगे कई अभियंता; लोक निर्माण विभाग ने लिखा पत्र

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर लोक निर्माण विभाग ने आरोपी अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं हरदोई में घटिया सड़कों के निर्माण के मामले में करीब आधा दर्जन अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई तय मानी जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने इस संदर्भ में कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिख दिया है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई थी जांच

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने सलाहकार वीके सिंह व विभागाध्यक्ष योगेश पवार के साथ नौ नवंबर को हरदोई में बनी सड़कों की जांच की थी। 

उन्होंने पिहानी चुंगी से रद्धेपुरवा होते हुए सांडी-शाहाबाद से जुड़ने वाली सड़क, बेहटा गोकुल-मंसूरनगर, खटेली-मंझगवां व कछौना-गौसगंज की सड़कों के भी नमूने एकत्र करवाए थे। इनके नमूने लैब की जांच में फेल पाए गए हैं। नतीजतन हरदोई के करीब आधा दर्जन अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जानी तय मानी जा रही ही। 

वहीं, जालौन, मुजफ्फरनगर, कानपुर, बदायूं, बस्ती, बलरामपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़ व गाजीपुर में भी विभागीय टीम ने नई बनी 40 सड़कों की जांच की थी। इसमें से भी कुछ सड़कों के नमूने लैब की जांच में फेल पाए गए हैं। इन सड़कों के निर्माण में मानकों के अनुसार सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया था।

एमआई बिल्डर ने बिना लोन लिए पूरी की थी परियोजना

कर चोरी व अवैध फंडिंग के गंभीर आरोपों से घिरे एमआई समूह के विरुद्ध पड़ताल में कई तथ्य सामने आए हैं। आयकर विभाग की जांच में सामने आया है कि एमआई बिल्डर ने लखनऊ के अर्जुनगंज क्षेत्र में अपनी बड़ी परियोजना को पूरा करने के लिए कोई लोन नहीं लिया था। 

सूत्रों के अनुसार, यह भी सामने आया है कि परियोजना का लगभग साठ प्रतिशत काम पूरा हाेने के बाद बुकिंग शुरू की गई थी। आयकर अब परियोजना में हुए निवेश को लेकर छानबीन कर रहा है। मामले में ईडी भी छानबीन कर रहा है। 

ईडी ने मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) व आवास व विकास परिषद से एमआई समूह की परियोजनाओं की जानकारी भी मांगी थी। लखनऊ के अर्जुनगंज क्षेत्र में खरीदे गए भूखंड के एक बड़े हिस्से में बिना अनुमति टाउनशिप बनाने के आरोपों की भी जांच चल रही है। 

आयकर विभाग ने बीते दिनों कर चोरी व अवैध फंडिंग के मामले में एमआई समूह के ठिकानों पर छानबीन की थी। अघोषित लेनदेन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए थे, जिनकी भी जांच की जा रही है।