UP News: नगर निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के लिए दो हजार करोड़ रुपये, राज्य सरकार ने की स्वीकृत धनराशि
उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए 2000 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। नगर निकायों को 1200 करोड़ (नगर निगमों-540 करोड़ नगर पालिका-420 करोड़ नगर पंचायत-240 करोड़) और पंचायती राज संस्थाओं को 800 करोड़ (जिला परिषद-120 करोड़ ब्लाक पंचायत- 120 करोड़ ग्राम पंचायत- 560 करोड़) मिलेंगे।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य सरकार ने पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर नगर निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के लिए दो हजार करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।
नगर निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अक्टूबर के लिए 1,200 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें नगर निगमों के लिए 540 करोड़ रुपये, नगर पालिकाओं व नगर पालिका परिषदों के लिए 420 करोड़ रुपये तथा नगर पंचायतों के लिए 240 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
नगर विकास विभाग व निदेशक स्थानीय निकाय स्वीकृत व आवंटित धनराशि के उपयोग की समीक्षा करेंगे। ऐसे ही पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अक्टूबर के लिए 800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
स्वीकृत धनराशि में जिला परिषद व जिला स्तरीय पंचायतों के लिए 120 करोड़ रुपये, ब्लाक पंचायतों अथवा मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों के लिए 120 करोड़ रुपये व ग्राम पंचायतों के लिए 560 करोड़ रुपये शामिल हैं। पंचायती राज विभाग व निदेशक पंचायती राज स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे।
जेल में महिला बंदी पति संग मना सकेंगी करवा चौथ
लखनऊ। जेल में बंद महिला बंदी करवा चौथ अपने पति के साथ मनाएंगी। रविवार को बंदी गृह में करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिला बंदियों के पतियों को आने की इजाजत दी जाएगी। वहीं पुरुष बंदियों के पास उनकी पत्नियां भी पूजन के लिए इस दिन आ सकेंगी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डा. बबिता सिंह चौहान की ओर से शुक्रवार को सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी कर इस व्यवस्था को लागू कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी आदेश दिए हैं कि किसी महिला या पुरुष बंदी को परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए बंदी गृहों में बेहतर व्यवस्था की जाए।
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