UP Police: पीएसी जवानों को पदोन्नति के समान अवसर दिलाने को समिति गठित

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : नागरिक पुलिस की तुलना में पदाेन्नति में पिछड़ रहे सशस्त्र पुलिस/पीएसी कर्मियों की समस्या का जल्द हल निकाला जाएगा। आइजी पीएसी मध्य जोन डा.प्रीतिन्दर सिंह की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय समिति पदोन्नति के वैधानिक पहलुओं की गहनता से समीक्षा करेगी। पदोन्नति से जुड़े नियमों की असमानता को भी परखा जाएगा, जिससे सभी पुलिसकर्मियों को पदोन्नति के समान अवसर मिल सके।

एडीजी पीएसी डा.आरके स्वर्णकार ने कमेटी गठित की है, जिसमें आइजी पीएसी मुख्यालय उपेन्द्र कुमार अग्रवाल, डीआइजी पीएसी बरेली अनुभाग शालिनी, सेनानायक 27वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर बबिता साहू व सेनानायक 25वीं वाहिनी पीएसी रायबरेली लाल भरत कुमार पाल बतौत सदस्य शामिल हैं। समिति को पीएसी के अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सशस्त्र पुलिस/पीएसी कर्मियों की पदोन्नति की समस्याओं पर मंथन करने का निर्देश भी दिया गया है।

यह मामला पहले भी उठा था। लगभग चार वर्ष पूर्व डीजीपी मुख्यालय ने पदोन्नति की असमानता को दूर किए जाने के लिए शासन को एक प्रस्ताव भी भेजा था। तब पीएसी में आरक्षी से लेकर निरीक्षक स्तर के कुल 3,134 पद सृजित किए जाने की सिफारिश भी की गई थी। निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/पीएसी के 45 व उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/पीएसी के 3,089 पदों के सृजन की बात कही गई थी।

एक अधिकारी के अनुसार 1992 बैच के आरक्षी नागरिक पुलिस में पदोन्नति पाकर निरीक्षक तक बन चुके हैं, जबकि इसी बैच में पीएसी में भर्ती हुए आरक्षी पद न होने की वजह से पदोन्नति के समान अवसर नहीं पा सके। इसे लेकर पीएसी कर्मियों को कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाना पड़ा था।

यह भी सामने आया था कि 932 पीएसी कर्मी जो लंबे समय से नागरिक पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन्हें पदोन्नति का लाभ मिल गया था। पूर्व में नागरिक पुलिस में सेवा दे रहे पीएसी कर्मियों को उनके मूल पद पर वापस पीएसी में भेजे जाने के आदेश पर विवाद भी हुआ था।