UP Police Promotion: 22 पीपीएस अधिकारियों की पदोन्नति… बने आईपीएस, 74 पुलिस अधिकारी भी होंगे पदोन्नत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 22 पीपीएस अधिकारियों को पदोन्नत करके आईपीएस बना दिया गया है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। सात अक्टूबर को हुई डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) में 24 अधिकारियों का नाम शामिल था। गृह मंत्रालय ने फिलहाल दो अधिकारियों को पदोन्नति नहीं दी है।

यहां देखें पदोन्नत अधिकारियों के नाम

आईपीएस बनने वाले अधिकारियों में मथुरा में तैनात बजरंग बली, गाजियाबाद में तैनात दिनेश यादव, प्रयागराज में तैनात समीर सौरभ व मोहम्मद इरफान अंसारी, रायबरेली में तैनात अजय प्रताप, खीरी में तैनात नैपाल सिंह, आगरा में तैनात कमलेश बहादुर, जालौन में तैनात राकेश कुमार सिंह, लखनऊ में तैनात लाल भरत कुमार पाल, रश्मि रानी, लक्ष्मी निवास मिश्रा, राजेश कुमार श्रीवास्तव, विश्वजीत श्रीवास्तव, अमृता मिश्रा, चंदौली में तैनात अनिल कुमार यादव, बाराबंकी में तैनात चिरंजीव नाथ सिन्हा, शाहजहांपुर में तैनात मनोज कुमार अवस्थी, बुलंदशहर में तैनात रोहित मिश्रा, मेरठ में तैनात शिवराम यादव, गौतम बुद्ध नगर में तैनात अशोक कुमार, देवरिया में तैनात दीपेंद्र नाथ चौधरी व सुलतानपुर में तैनात मायाराम के नाम शामिल हैं। 

वहीं संजय कुमार यादव व संजय कुमार की पदोन्नति फिलहाल नहीं की गई है। इसके साथ ही अगले वर्ष कई पुलिस अधिकारियों की भी पदोन्नति होनी है। इनमें तीन आईजी को एडीजी, 10 डीआईजी को आईजी, 25 एसएसपी को डीआईजी व 15 एसपी रैंक के अधिकारियों को एसएसपी तथा एएसपी रैंक के 20 अधिकारियों को एसपी को पद पर पदोन्नत किए जाने की तैयारी चल रही है।

तीन अधिशासी अभियंताओं के तबादले

लखनऊ। लोक निर्माण विभाग में तैनात तीन अधिशासी अभियंता (सिविल) के तबादले शासन ने किए हैं। लखनऊ में तैनात अनूप कुमार मिश्रा को कानपुर, कानपुर में तैनात राकेश वर्मा को लखनऊ मुख्यालय और राकेश यादव को प्रांतीय खंड कानपुर से निर्माण खंड (भवन) कानपुर में तैनात किया गया है।

भ्रष्टाचार के मामले में राज्य कर सचल दल के सहायक आयुक्त निलंबित

लखनऊ। राज्य कर विभाग लखनऊ के सचल दल में तैनात क्षेत्राधिकार सहायक आयुक्त जितेंद्र कुमार पांडेय को गंभीर वित्तीय अनियमितता पर निलंबित कर दिया गया है। उन्हें झांसी में राज्य कर के अपर आयुक्त ग्रेड-1 कार्यालय से संबद्ध किया गया है। आरोपों की जांच इटावा के अपर आयुक्त ग्रेड-1 को सौंपी गई है। 

राज्य कर लखनऊ की चतुर्थ इकाई में जितेंद्र पर टैक्स चोरी के वाहनों को पकड़ने के बाद अधिक जुर्माना लगाकर सरकारी कोष में कम जमा करने की शिकायत की गई थी। इस मामले में अपर आयुक्त विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) स्तर से जांच करायी गयी। 

अपर आयुक्त ने छह पन्नों की जांच में ऐसे कई मामलों का जिक्र किया, जिसमें माल लदे वाहनों को पकड़ने के बाद जितेंद्र ने तय से अधिक जुर्माना तो वसूला, लेकिन सरकारी खजाने में उसकी जगह बहुत कम जमा किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राज्य कर के प्रमुख सचिव एम देवराज ने जितेंद्र को निलंबित कर दिया है।