असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर सरकार मेहरबान, 4000 करोड़ का प्रावधान, 8479.53 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश

लखनऊ, जेएनएन। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन योगी आदित्यनाथ सरकार अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के बजट पेश करने के दौरान ही कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आकर प्रदर्शन करने लगे। इनकी मांग लखीमपुर खीरी कांड में एसआइटी रिपोर्ट पर चर्चा की है।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 8479.53 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले चार महीनों (अप्रैल से जुलाई) के लिए 1,68,903.23 करोड़ रुपये का लेखानुदान भी विधानसभा में प्रस्तुत किया ।आज विधान सभा की कार्यवाही शुरु होते ही समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस के सदस्य लखीमपुर खीरी केस की एसआइटी जांच रिपोर्ट पर चर्चा कराने और गृह राज्यमंत्री टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर वेल में आकर नारेबाजी हंगामा करने लगे। इनके हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने द्वितीय अनुपूरक बजट, अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान पेश किया।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने भाषण में जिक्र किया कि 2022-2023 में 5,44,836.56 करोड़ रुपए प्राप्तियां होंगी। इसमें 4,53,097.56 करोड़ रुपए राजस्व, 91,739 करोड़ रुपए की पूंजी लेखे की प्राप्तियां होंगी। इसमें 89,174 करोड़ रुपए की लोक ऋणों से प्राप्तियां और 2,565 करोड़ रुपए की ऋणों, अग्रिमों की वसूली से होने वाली प्राप्तियां शामिल हैं। राजस्व प्राप्तियों की 4,53,097.56 करोड़ रुपए की राशि में राज्य को कर राजस्व से 2,08,655 करोड़ रुपए, केंद्रीय करों से राज्यांश से 1,26,383.61 करोड़ रुपए, करेतर राजस्व से 23,406.48 करोड़ रुपए और केंद्रीय योजनाओं के लिए भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 94,652.47 करोड़ रुपए के अनुमान शामिल हैं।

लोक ऋणों से 89,174 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियों के अंतर्गत भारत सरकार से 2,500 करोड़ रुपए और अन्य स्रोतों से 86,674 करोड़ रुपए के ऋण के अनुमान भी शामिल हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अंतरिम बजट में कुल 5,45,370.69 करोड़ रुपए का व्यय का अनुमान है। जिसमें 4,15,198.95 करोड़ का व्यय राजस्व लेखे और 1,30,174.74 करोड़ रुपए का व्यय पूंजी लेखे का है। इसी दौरान वित्त मंत्री खन्ना ने कई अध्यादेश भी पेश किया। इनमें यूपी माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2021, यूपी मोटरयान कराधान संशोधन अध्यादेश 2021 और अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन अध्यादेश 2021 पेश किया गया।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर सरकार मेहरबान, 4000 करोड़ का प्रावधान

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर मेहरबानी दिखाई है। सरकार ने इनके भत्ता के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही बजट में दिव्यांगो, बुजुर्गों व किसानों को पेंशन बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। खेल विभाग को अनुपूरक बजट में 10 करोड़ दिया गया है। चुनाव से पहले सूचना विभाग को 150 करोड़ का बजट दिया गया है जबकि पॉवर कॉरपोरेशन को 10 अरब की धनराशि आवंटित करने के साथ हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। काशी विश्वनाथ व गंगा दर्शन के लिए 10 करोड़ तथा यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार के लिए 10 करोड़ रुपया की व्यवस्था की गई है। किसान तथा वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपए बजट रखा गया है।

बजट पेश होने के दौरान यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने चंदौली और लखीमपुर खीरी की घटना पर चर्चा की मांग की। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के नेता राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि लखीमपुर खीरी पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा टेनी को पद से क्यों नहीं हटाया गया है। हम विधान सभा और विधान परिषद दोनों सदनों में मांग कर रहे हैं। भाजपा सरकार फर्जी एनकाउंटर से लोगों की हत्या करा रही है। लखीमपुर खीरी में भाजपा कलंक की घटना को अनसुना और अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए।

इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर कैबिनेट बैठक के बाद इस बजट को मंजूरी प्रदान की गई है। माना जा रहा है कि नई योजनाओं को अनुपूरक बजट में जगह मिली है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसके बाद सदन में इसे पेश किया गया। माना जा रहा है कि दूसरे अनुपूरक बजट में किसानों, श्रमिकों, राज्य कर्मचारियों व मानदेय कर्मियों को साधने के लिए सरकार सौगातें हैं।

यह भी पढ़ें: लखनऊ में कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, केन्द्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग